- सीडीओ आगरा ने लिया संज्ञान।
हिन्दुस्तान वार्ता।आगरा
अन्य जनपदों की भांति ,जनपद आगरा में भी बेसिक शिक्षकों को तमाम दिक्कतें आ रही हैं। वे शिक्षा विभाग की अनियमताओ,भ्र्ष्टाचार आदि से परेशान हैं। उन्होंने मीडिया को दिये एक प्रतिवेदन में कई समस्याओं को उजागर किया है।
उन्होंने शासन से अपेक्षा की है कि उनकी समस्याओं का निवारण किया जाये।
उन्होंने ने बताया कि जनपद में बेसिक शिक्षकों को सैलरी कभी भी समय पर नहीं मिलती।
महीने की पहली तारीख को बेसिक शिक्षक सैलरी चाहते हैं।परन्तु ऐसा सम्भव नहीं है।
जनपद में वेतन अवशेष ,एरियर एवं वित्तीय देयकों का भुगतान बहुत सारे शिक्षकों का अभी भी पेंडिंग है। कुछ का तो पिछले 3 से 4 वर्ष से पेंडिंग है। बिना लेनदेन के भुगतान कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, नहीं तो वर्षों भुगतान पेंडिंग पड़ा रहता है।कोई सुनने वाला नहींहै।
प्रत्येक काम के लिए पैसा देना पड़ता है। चाहे वेतन लगवाना हो या एरियर निकलवाना हो या चयन ,वेतनमान लगवाना हो या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट निकलवाना हो ।
अगर आप पैसे नहीं दोगे तो वर्षों आपका एरियर लटका रहेगा। अगर बाबू को पैसे नहीं दिए तो चयन वेतनमान आपका लगना बहुत मुश्किल है।
जनपद में सैकड़ों शिक्षकों नई पेंशन योजना से आच्छादित हैं । उनकी सैलरी से हर महीने दस प्रतिशत नई पेंशन योजना ( NPS) के कटता है । और 14 %सरकार देती है ,लेकिन पिछले चौदह महीनों से सैकड़ों शिक्षकों के NPS का 10%और 14 % सरकारी अंशदान अभी तक शिक्षकों के NPS एकाउंट में नहीं डाला गया है।
एक तरफ अधिकांश शिक्षक कर्मचारी NPS को पसंद नहीं करते हैं । जिन्होंने NPS ले रखी है उनको इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। NPS शेयर मार्केट आधारित योजना है इसमें हर महीने आपका पैसा लगता रहे। तो कुछ फायदा हो सकता है लेकिन शिक्षकों का 14 महीनों से पैसा उनके एकाउंट में नहीं डाला गया है।
इस तरह की तमाम बेसिक शिक्षकों की समस्याओं के समाधान एवं शिक्षकों को शोषण से बचाने के लिए जिलाधिकारी गाजीपुर द्वारा एक व्हाट्सएप नंबर जारी करने की बात की है। इस तरह का कार्य जनपद आगरा में भी होना चाहिए।
सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रखी है और सिटीजन चार्टर की बात कह रही है लेकिन सरकार के ये सभी कार्य बेसिक शिक्षा विभाग जनपद आगरा में असफल होते दिखते हैं।
शिक्षकों ने सरकार से मांग की है कि इन गम्भीर समस्याओं की जाँच कर, निवारण करे।
सीडीओ आगरा ने मामले को संज्ञान में लेते हुए ,एक आदेश पत्र भी जारी किया है कि शिक्षको की समस्या सप्ताह में दो दिन सुनी जायेगी। जिसका बेसिक शिक्षकों ने धन्यवाद ज्ञापित किया है।
अब आगे उक्त समस्याओं का निदान होता है या नहीं। ये आगे आने वाला कल बताएगा।
