चेंबर का प्रतिनिधि मंडल लखनऊ में मिला डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी से।

 


 -उठाये आगरा के अति महत्वपूर्ण मुद्दे।

- शीघ्र होगी सकारात्मक कार्रवाई :डिप्टी सीएम 

- संबंधित विभागों को किए जायेंगे प्रतिवेदन अग्रेषित।

हिन्दुस्तान वार्ता। लखनऊ/आगरा

चेंबर अध्यक्ष शलभ शर्मा की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधि मंडल माननीय उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी से लखनऊ में उनके आवास पर मिला,जिसमें आगरा के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। 

चेंबर अध्यक्ष शलभ शर्मा ने माननीय उप मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि आगरा में यमुना नदी में बैराज निर्माण एवं डिसिल्टिंग का कार्य वर्षों से लंबित है।  अब 9 मार्च 2022 को भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ एनजीटी की बैठक में यमुना नदी में रबड़ चेक डैम बनने एवं डिसिल्टिंग किये जाने का रास्ता साफ हो गया है।  यह कार्य अब आसानी से शीघ्र गति पकड़ सकता है।

आगरा में नए सिविल टर्मिनल हेतु 55 एकड़ भूमि का अधिग्रहण का कार्य पूर्ण हो चुका है। बाउंड्री वॉल भी लगभग बन चुकी है।  एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा इसके निर्माण की सहमति दे दी है और उनके द्वारा टर्मिनल की रूपरेखा भी बना ली गई है जिसे माननीय मुख्यमंत्री व जिलाधिकारी आगरा को भेजा जा चुका है। अब इस भूमि को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हस्तांतरित करने की आवश्यकता है, जिससे उनके द्वारा इस प्रस्तावित नए सिविल टर्मिनल का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाए।   

औद्योगिक भूखंडों को फ्री होल्ड किए जाने पर चर्चा हुयी। निवेदन किया गया कि इस विषय को कैबिनेट स्तर की मीटिंग में रखकर अनुकूल नीति बनाई जाए।  

औद्योगिक एवं व्यवसायिक भवनों पर संपत्ति कर के संबंध में चर्चा हुई और अनुरोध किया गया  कि पूर्व में प्रचलित नियमों के आधार पर उद्योगों के लिए संपत्ति कर की दर लगभग आवासीय भवनों की आधी होती थी।  

किन्तु नए नियमों में औद्योगिक एवं व्यावसायिक भवनों पर पूर्व की तुलना में 7 से 10 गुने से भी ज्यादा कर बढ़ गया है। अतः इसको तर्कसंगत बनाने के निर्देश जारी करने की अनुकम्पा करें तथा एकमुश्त समाधान योजना में ब्याज माफी की योजना को सभी उद्योगों के लिए पुनः लागू करने की अनुकम्पा करें।  

टीटीजेड में ग्रीन इंडस्ट्री के लिए अनुमति कराई जाए ताकि वर्तमान में ओडीओपी के तहत जो लाभकारी नीतियां बनाई जा रही हैं, उसका लाभ आगरा के उद्यमियों एवं जनता को मिल सके।  आगरा के जूता उद्योग को ओडीओपी में रखा गया गया है, जो ग्रीन केटेगरी में हैं। 

 इसके अलावा आगरा में निर्माणाधीन आईटी पार्क को शीघ्र चालू  करने, जोधपुर  झाल में कुछ सुधारों की जरूरत, फर्मास्यूटिकल एवं सर्जिकल इकाइयों को आगरा में बढ़ावा देने, थीम पार्क परियोजना में विकिसित किये जा रहे इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर में आईटी सिटी, सोलर सिटी, गारमेंट हब, फूड प्रोसेसिंग एवं हस्तशिल्प उद्योग को सम्मिलित करने के संबंध में चर्चा की गई ताकि आगरा में सभी प्रकार के उद्योगों को समग्र रूप से बढ़ावा मिल सके। 

माननीय उप मुख्यमंत्री  ने चेंबर द्वारा रखे गए सभी विषयों को बड़े ही गंभीरता पूर्वक सुना, आगरा के इन मुद्दों पर उनका बहुत ही सकारात्मक रुख था। आश्वासन दिया की सभी विषयों को शीघ्र सकारातमक कार्यवाही हेतु संबंधित विभागों को अग्रिम कार्रवाई हेतु भेज जाएगा।

  इसके शीघ्र ही अच्छे परिणाम आएंगे। आश्वासन दिया कि आगरा आगमन पर इन कार्यों में प्रगति की जानकारी दी जाएगी। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने यह भी आश्वासन दिया के आगरा आगमन पर वह चेंबर के सदस्यों के साथ एक बैठक करेंगे।   

प्रतिनिधि मंडल में चेंबर अध्यक्ष शलभ शर्मा, उपाध्यक्ष मयंक मित्तल,कोषाध्यक्ष मनोज कुमार गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष केके पालीवाल, अमर मित्तल, अनिल वर्मा एवं कार्यकारिणी सदस्य दिनेश कुमार जैन सम्मिलित थे।