हिन्दुस्तान वार्ता।
लखनऊ: देश भर के चिकित्सकों, अर्थशास्त्रियों और सार्वजनिक स्वास्थ्य की चिन्ता करने वालों ने 2023-24 के वार्षिक बजट में सिगरेट पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क (एनसीसीडी) को बढ़ाकर 16 प्रतिशत करने की केंद्रीय वित्त मंत्री की घोषणा का स्वागत किया है। वे भारत में तंबाकू के उपयोग को कम आसान बनाने की अपनी पहल को मजबूत करने के लिए बीड़ी और धुआं रहित उत्पादों पर टैक्स बढ़ाकर इन प्रयासों को आगे बढ़ाने का आग्रह करते हुए सिगरेट को कम किफायती बनाने के सरकार के फैसले की सराहना कर रहे हैं।
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भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए तंबाकू पर कराधान बढ़ाना जारी रखने की अपील।
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संसद में केंद्रीय बजट 2023-24 पेश करते हुए, केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने निर्दिष्ट सिगरेट पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क (एनसीसीडी) को लगभग 16 प्रतिशत तक संशोधित करने का प्रस्ताव दिया। निर्दिष्ट सिगरेट पर एनसीसीडी को पिछली बार तीन साल पहले संशोधित किया गया था।
वालंट्री हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया की मुख्य कार्यकारी, भावना मुखोपाध्याय ने कहा केंद्र सरकार के बजट में तंबाकू उत्पादों पर एनसीसीडी बढ़ाना सरकार द्वारा एक स्वागत योग्य कदम है, हालांकि प्रतिशत वृद्धि न्यूनतम है। हम आशा करते हैं कि भविष्य में वित्त मंत्री कराधान में उल्लेखनीय वृद्धि सुनिश्चित करेंगी और सभी तंबाकू उत्पादों की सामर्थ्य में कमी को इस बजट में इतनी दृढ़ता से भेजे गए संदेश से मेल खाने के लिए सुनिश्चित करेंगी।
सभी तंबाकू उत्पादों के लिए क्षतिपूर्ति उपकर के साथ तंबाकू उत्पादों पर वर्तमान जीएसटी दरें विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा सभी तंबाकू उत्पादों के लिए खुदरा मूल्य के कम से कम 75% कर भार की सिफारिश की तुलना में बहुत कम हैं। कुल कर का बोझ वर्तमान में सिगरेट के लिए लगभग 53%, बीड़ी के लिए 22% और धुआं रहित तंबाकू के लिए 60% है। अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों के अनुसार, तंबाकू के उपयोग को कम करने के लिए कर वृद्धि के माध्यम से तंबाकू उत्पादों की कीमत बढ़ाना सबसे प्रभावी नीति है। उच्च तम्बाकू कीमतों से सेवन की सामर्थ्य घटती है, उपयोगकर्ता सेवन छोड़ने के लिए प्रोत्साहित होतें हैं, गैर-उपयोगकर्ताओं के बीच शुरुआत को रोकती है, और निरंतर उपयोगकर्ताओं के बीच उपभोग की मात्रा को कम करती है।
डॉक्टर, सार्वजनिक स्वास्थ्य समूह, युवा और अर्थशास्त्री सरकार से न सिर्फ सिगरेट पर बल्कि बीड़ी और धुंआ रहित तंबाकू पर कर बढ़ाने का आग्रह कर रहे हैं क्योंकि यह राजस्व पैदा करने और तंबाकू के उपयोग तथा संबंधित बीमारियों को कम करने के लिहाज से सबके लिए फायदेमंद प्रस्ताव है।
डॉo अरविंद मोहन, प्रोफेसर, लखनऊ विश्वविद्यालय ने कहा केंद्रीय बजट में तम्बाकू उत्पादों पर एनसीसीडी बढ़ाना भले ही बहुत मामूली दर पर एक स्वागत योग्य कदम है। यदि भारत को पाँच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना है, तो सरकार को तंबाकू उत्पादों के सेवन के सामर्थ्य को नियंत्रण में रखने के लिए इन शुल्कों को समय-समय पर संशोधित करना चाहिए।
स्वास्थ्य पर संसद की स्थायी समिति ने कैंसर देखभाल योजना और प्रबंधन पर एक प्रासंगिक और व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें भारत में कैंसर के कारणों का विस्तृत अध्ययन किया और चिंता के साथ नोट किया गया है कि भारत में सबसे अधिक मृत्यु तम्बाकू के कारण होने वाले मुंह के कैंसर, इसके बाद फेफड़े, अन्नप्रणाली और पेट के कैंसर के कारण होता है। यह भी कहा गया है कि तंबाकू का उपयोग कैंसर से जुड़े सबसे प्रमुख जोखिम कारकों में से एक है। इन खतरनाक टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए समिति ने नोट किया है कि भारत में तंबाकू उत्पादों की कीमतें सबसे कम हैं और तंबाकू उत्पादों पर कर बढ़ाने की आवश्यकता है। समिति ने तदनुसार सिफारिश की कि सरकार तंबाकू पर कर बढ़ाए और अतिरिक्त राजस्व का उपयोग कैंसर की रोकथाम और जागरूकता बढ़ाने के लिए करे।
“ बीड़ी और धुआँ रहित तम्बाकू भारत में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले तम्बाकू उत्पाद हैं और गरीबों द्वारा इसका सेवन गैरआनुपातिक तरीके से किया जाता है। वास्तव में वे देश में सबसे अधिक खपत वाले तंबाकू उत्पाद हैं। पिछले कई वर्षों से कर वृद्धि की कमी ने इन उत्पादों को और अधिक किफायती बना दिया है।।
मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर केयर के अध्यक्ष डॉo हरित चतुर्वेदी ने कहा कि तंबाकू उत्पादों को महंगा और युवाओं जैसी कमजोर आबादी और समाज के वंचित वर्गों की पहुंच से बाहर बनाना महत्वपूर्ण है।
भारत में तम्बाकू उपयोगकर्ताओं की संख्या दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी (268 मिलियन) है और इनमें से 13 लाख हर साल तम्बाकू से संबंधित बीमारियों से मर जाते हैं। भारत में लगभग 27% कैंसर तंबाकू के कारण होते हैं। 2017-18 में तंबाकू के उपयोग से होने वाली सभी बीमारियों और मौतों की वार्षिक आर्थिक लागत 177,341 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 1% है।
(ब्यूरो)
