"अध्यक्ष-राजेश गोयल"
आगरा शिक्षा के क्षेत्र में है अग्रणी - एन.एल.यू. (नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी) के लिए आगरा उपयुक्त।
वर्ष 2021 में चैम्बर ने विधि एवं न्याय मंत्री श्री किरन रिजूजी को पत्र लिखकर की थी मांग।
श्री रिजूजी ने चैम्बर की मांग पर शीघ्र लिया था संज्ञान।
मुख्य सचिव उ0प्र0 एवं बार काउंसिल ऑफ इण्डिया को उचित कार्यवाही के लिए किया था अग्रसर।
आगरा कॉलेज के विधि संकाय के विस्तारीकरण से हो सकता है उद्देश्य पूर्ति।
हिन्दुस्तान वार्ता।
आगरा: नेशनल चैम्बर द्वारा आगरा के विकास हेतु आगरा में एन.एल.यू. (नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी) की स्थापना के सम्बन्ध में एक पत्र मानव संसाधन मंत्री, भारत सरकार,नई दिल्ली को लिखा गया है।
चैम्बर अध्यक्ष राजेश गोयल ने कहा कि आगरा में एन.एल.यू. (नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी) की स्थापना आगरा के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। क्योंकि गुणवत्ता की विधि शिक्षा से रोजगार सृजन के विभिन्न अवसर खुलेंगे। सिविल कोर्ट में वर्षों पुराने लंबित केसों के निस्तारण में गति आयेगी। आगरा में हाई कोर्ट ब्रांच की स्थापना की दावेदारी भी प्रबल होगी।
पूर्व अध्यक्ष मनीष अग्रवाल ने बताया कि जुलाई 2021 में एक पत्र लिखकर माननीय विधि एवं न्याय मंत्री, भारत सरकार, श्री किरण रिजूजी से आगरा में एन.एल.यू. (नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी) की स्थापना करने की मांग की गई थी।
श्री किरन रिजूजी ने चैम्बर के पत्र का संज्ञान लेते हुए मानव संसाधन मंत्री एवं बार काउंसिल ऑफ इण्डिया को आगरा में एन.एल.यू. (नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी) की स्थापना के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही हेतु पत्र भेजा था,बाद में केन्द्रीय राज्य मंत्री - विधि एवं न्याय, प्रो. डॉ0 एस. पी. सिंह बघेल ने समाचार पत्रों के माध्यम से बताया था कि एन.एल.यू. (नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी) की स्थापना किया जाना भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्री से सम्बन्धित है।
आगरा की पूरे विश्व में अपनी एक पहचान है। आगरा कॉलेज शिक्षा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है। इसके विधि संकाय का विस्तारीकरण एन.एल.यू. (नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी) की तर्ज पर किया जा सकता है। पूर्व में आगरा में एन.एल.यू. (नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी) की स्थापना के सम्बन्ध में विभिन्न समाचार पत्रों द्वारा आवाज पर्याप्त रुप से मुखिर हो चुकी है।
चैम्बर अध्यक्ष राजेश गोयल एवं पूर्व अध्यक्ष मनीष अग्रवाल ने अपने संयुक्त बयान में कहा कि इस मुद्दे पर अब निरन्तर अनुसरण करते हुए मुकाम हासिल करने का भरसक प्रयास किया जायेगा। माननीय मानव संसाधन मंत्री को प्रेषित विस्तृत पत्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित हैं। पत्र की प्रतियां शिक्षा मंत्री उ. प्र. सरकार श्रीमान योगेन्द्र उपाध्याय जी, विधि एवं न्याय राज्य मंत्री, भारत सरकार, डॉ. श्री एस. पी. सिंह बघेल जी, सांसद श्री राजकुमार चाहर जी, को भी प्रेषित की गई हैं। उनसे अनुरोध किया गया है कि वे अपने राजनैतिक प्रभाव एवं अधिकार का प्रयोग करते हुए आगरा को यह सौगात दिलाने की अनुकंपा करें।
 की हो स्थापना।राजेश गोयल,अध्यक्ष:नेशनल चैम्बर।){kind=link}