हिन्दुस्तान वार्ता। ब्यूरो
आगरा : आगरा मण्डल व्यापार संगठन ने विद्युत नियामक आयोग को एक पत्र लिखकर उत्तर प्रदेश में विद्युत दरे बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव मल्टी ईयर टैरिफ रेगुलेशन 2025 के संदर्भ में कुछ सुझाव भेजे हैं।
(1). यह है कि सभी श्रेणियो की विद्युत धारा पहले से ही काफी अधिक है इनको किसी भी प्रकार और अधिक बढ़ाया जाना ना सिर्फ विद्युत विक्रय के एकाधिकार का नाजायज दुरुपयोग होगा बल्कि यह जबरदस्ती एवं गैर न्यायिक भी होगा जो उपभोक्ता के आर्थिक उत्पीड़न का कारण बनेगा।
(2) यह कि विद्युत उपभोक्ताओं से लागू फिक्स्ड चार्ज की वसूली एक नितांत गैर न्यायिक, तर्कहीन, आधारहीन एवं जबरदस्ती वसूली है जो हरियाणा आदि दूसरे प्रदेशों में कतई नहीं है।
(3) यह कि मिनिमम चार्जेस गारंटी (MCG) भी नितांत नाजायज, गैर न्यायिक एवं जबरदस्ती लूट वसूली है जो विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा की गई विद्युत बचत को व्यर्थ खर्च करने हेतु बाध्य करती है अन्यथा विभाग को दोहरा नाजायज़ लाभ कमाने का मौका देती है एवं एक से मिनिमम चार्ज वसूली और दूसरे से उन्ही बचत यूनिटों की विक्रेता से विद्युत मूल्य वसूली?
आगरा मण्डल व्यापार संगठन ने विद्युत दरों में बढ़ोतरी संबंधी इस प्रस्तावित मल्टी एयरटेल रेगुलेशन 2025 का कड़ा विरोध किया है और मांग की है कि लागू टैरिफ से फिक्स चार्ज एवं मिनिमम चार्जेस गारंटी तत्काल प्रभाव से हटायी जाए या समाप्त की जाए।
मांग करने वालों में संगठन की पवन बंसल, त्रिलोक चंद शर्मा, प्रयाग तिवारी, प्रदीप कुमार लूथरा, राजेश गोयल, चरणजीत थापर, रिंकू अग्रवाल, राजकुमार अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, श्रीमती नीतू अग्रवाल, श्रीमती सरिता गौतम, रितेश जैन, प्रकाश अग्रवाल, अखिल बंसल, सुरेंद्र आहूजा, राजीव गुप्ता,सुशील यादव, नरेश जैन, अभिषेक सिंहल, डीके जैन, रचित सराफ, बबल्स नारंग, गुरदयाल सिंह बेदी, जोगिंदर लूथरा, इंद्रजीत डाबर, गोपालदास अग्रवाल, अशोक कुमार गोयल, संजय अग्रवाल, दर्शन सिंह सिकरवार, संजय कुंडलानी, सलीम जब्बार, राजेश मनचंदा, गोपाल खंडेलवाल, सौरभ अग्रवाल प्रमुख हैं।
