सरकार दे रही तालाबों के जीर्णोद्धार का बजट, फिर भी सूखे पड़े हैं 2825 तालाब


पूर्व कैबिनेट मंत्री राजा अरिदमन सिंह ने आठ वर्षों से उठाया मुद्दा
डीएम और सीडीओ से भौतिक निरीक्षण कराकर कार्रवाई की मांग

हिन्दुस्तान वार्ता। ब्यूरो

आगरा। केंद्र और प्रदेश सरकार जल संरक्षण तथा तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से करोड़ों रुपये का बजट उपलब्ध करा रही हैं, लेकिन आगरा जनपद में कब्जा मुक्त तालाबों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। जिले के 2825 तालाब ऐसे हैं, जिन पर कोई कब्जा नहीं है। इसके बावजूद इनका समुचित जीर्णोद्धार नहीं हो पा रहा है। इस गंभीर मुद्दे को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री राजा अरिदमन सिंह वर्ष 2019 से लगातार शासन-प्रशासन का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं।

भदावर हाउस से जारी प्रेस विज्ञप्ति में राजा अरिदमन सिंह ने कहा कि जल संकट के समाधान के लिए कब्जा मुक्त तालाबों, तलैयों और पोखरों को पुनर्जीवित करना बेहद जरूरी है। उन्होंने तहसीलवार आंकड़े प्रस्तुत करते हुए बताया कि आगरा जनपद में 2825 तालाब ऐसे हैं, जिन पर कोई अतिक्रमण नहीं है। यदि इनका वैज्ञानिक तरीके से जीर्णोद्धार कराया जाए तो जल संरक्षण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आ सकता है।

तहसीलवार 2825 कब्जा मुक्त तालाबों की स्थिति

पूर्व मंत्री द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार—

  • बाह तहसील : 813 तालाब
  • फतेहाबाद तहसील : 647 तालाब
  • सदर तहसील : 197 तालाब
  • खेरागढ़ तहसील : 677 तालाब
  • एत्मादपुर तहसील : 491 तालाब

इन सभी तालाबों को जल संचयन के लिए विकसित किया जा सकता है। इसके बावजूद इनके जीर्णोद्धार की दिशा में अपेक्षित कार्य नहीं हो पा रहा है।

तालाबों के जीर्णोद्धार से दूर होगा जल संकट

राजा अरिदमन सिंह का कहना है कि यदि इन तालाबों को पुनर्जीवित किया जाए तो भूगर्भ जल स्तर में सुधार हो सकता है। हैंडपंप और समर्सिबल पंपों में पानी की उपलब्धता बढ़ेगी, ट्यूबवेलों को पर्याप्त जल मिलेगा तथा किसानों को सिंचाई के लिए राहत मिलेगी। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट को कम करने में भी मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि तालाब केवल जल संचयन के साधन नहीं हैं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि और पर्यावरण संरक्षण की महत्वपूर्ण आधारशिला हैं। इनका संरक्षण लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकता है।

13वें, 14वें और 15वें वित्त आयोग तथा मनरेगा का बजट, फिर भी अपेक्षित परिणाम नहीं

पूर्व मंत्री ने सवाल उठाया कि 13वें, 14वें और 15वें वित्त आयोग तथा मनरेगा के तहत तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए बजट उपलब्ध कराया गया। अमृत सरोवर योजना सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से भी जल संरक्षण के कार्य कराए गए, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में तालाब अपनी वास्तविक उपयोगिता हासिल नहीं कर पाए हैं।

उन्होंने बताया कि इस मामले में जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी से कई बार व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर चुके हैं तथा पत्रों के माध्यम से भी समस्या उठाई है। इसके बावजूद अपेक्षित समाधान नहीं निकल सका। उन्होंने चिंता जताई कि भूगर्भ जल का लगातार दोहन हो रहा है, जबकि जल संचयन की व्यवस्था मजबूत नहीं की जा रही है। इससे भविष्य में जल संकट और गंभीर हो सकता है।

मौके पर निरीक्षण में सामने आई तालाबों की बदहाल स्थिति

राजा अरिदमन सिंह ने बताया कि उन्होंने स्वयं तीन तालाबों का मौके पर निरीक्षण किया। इनमें जैतपुर ब्लॉक के नौगांव स्थित तालाब, बाह के रास्ते में खेड़ा देवीदास से पहले स्थित तालाब तथा बाह-केंजरा रोड पर डेरक गांव के पास स्थित तालाब शामिल हैं।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि तालाबों की खुदाई के बाद निकाली गई मिट्टी को किनारों पर ही जमा कर दिया गया है। इससे वर्षा जल के तालाबों तक पहुंचने में बाधा उत्पन्न हो रही है। अच्छी बारिश होने के बावजूद तालाब सूखे पड़े हैं और उनमें पर्याप्त जल संचयन नहीं हो पा रहा है।

तकनीकी खामियों को दूर कर तालाबों को बनाया जाए जल संचयन का केंद्र

पूर्व मंत्री ने सुझाव दिया कि तालाबों की खुदाई के दौरान निकाली गई मिट्टी को व्यवस्थित तरीके से हटाया जाए तथा जल प्रवाह के अनुरूप उचित ढाल तैयार की जाए, जिससे वर्षा का पानी सीधे तालाबों में पहुंच सके।

उन्होंने तालाबों के किनारे आम, जामुन, गूलर और महुआ जैसे स्थानीय प्रजातियों के छायादार वृक्ष लगाने की भी आवश्यकता बताई। साथ ही स्थानीय इंजीनियरों की मदद से तालाबों की खुदाई और जीर्णोद्धार का कार्य तकनीकी मानकों के अनुरूप कराने पर जोर दिया।

पिता की शुरू की चंबल लिफ्ट सिंचाई परियोजना को 18 माह में कराया था पूरा

जल संरक्षण और सिंचाई के क्षेत्र में अपने प्रयासों का उल्लेख करते हुए राजा अरिदमन सिंह ने बताया कि उनके पिता स्वर्गीय राजा रिपुदमन सिंह ने वर्ष 1979 में जनता पार्टी की सरकार के दौरान बाह तहसील में चंबल लिफ्ट सिंचाई परियोजना की शुरुआत की थी। उस समय परियोजना का बजट छह करोड़ रुपये था, लेकिन बाद में कांग्रेस सरकार आने पर यह परियोजना ठंडे बस्ते में चली गई।

उन्होंने बताया कि वर्ष 1997 में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनने के बाद उन्होंने तत्कालीन सिंचाई मंत्री ओमप्रकाश सिंह से अनुरोध कर परियोजना को दोबारा गति दिलाई। उनके अनुसार, करीब 100 करोड़ रुपये के बजट से मात्र 18 माह में रिपुदमन सिंह चंबल सिंचाई परियोजना को पूर्ण कराया गया। इससे क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हुआ और भूगर्भ जल स्तर में भी सुधार हुआ।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में भूगर्भ जल का अत्यधिक दोहन हो रहा है, जबकि जल संचयन अपेक्षाकृत कम हो रहा है। ऐसे में तालाबों का पुनर्जीवन जल संकट से निपटने का प्रभावी उपाय साबित हो सकता है।

डीएम और सीडीओ से कमेटी गठित कर भौतिक निरीक्षण कराने की मांग

राजा अरिदमन सिंह ने मीडिया के माध्यम से जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी से मांग की कि कब्जा मुक्त 2825 तालाबों के जीर्णोद्धार की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी गठित की जाए।

उन्होंने मांग की कि कमेटी मौके पर जाकर निरीक्षण करे और यह जांचे कि 13वें, 14वें तथा 15वें वित्त आयोग, मनरेगा और अमृत सरोवर योजना सहित अन्य सरकारी योजनाओं के तहत कितने तालाबों की खुदाई एवं जीर्णोद्धार कराया गया है। साथ ही यह भी देखा जाए कि कार्य निर्धारित सरकारी मानकों के अनुरूप हुए हैं या नहीं।

उन्होंने कहा कि सभी कार्यों की जांच आख्या रिपोर्ट प्राप्त की जाए और जहां भी लापरवाही या अनियमितता सामने आए, वहां जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

पूर्व मंत्री ने कहा कि जल संरक्षण आज की सबसे बड़ी जरूरत है। यदि समय रहते तालाबों को पुनर्जीवित नहीं किया गया तो आने वाले समय में जल संकट और विकराल रूप ले सकता है। प्रशासन को इस विषय पर गंभीरता से कार्य करते हुए जल संचयन की ठोस व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए।