प्रेम शर्मा,लखनऊ।
कोविड ट्रेरिफ लागू करने में अब गेंद पावर कारपोरेशन के पाले में है। अगर पावर कारपोरेशन आयोग के समक्ष उपभोक्ता परिषद के प्रस्ताव का समर्थन कर दे तो प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर बिजली मिल सकती है। प्रदेश की बिजली कम्पनियो द्वारा प्रदेश के उपभोक्ताओ के ऊपर रेगुलेटरी सरचार्ज 10 से 12 प्रतिशत लगवाने की साजिश करना और खारिज स्लैब परिवर्तन को लागू कराने को लेकर जहा उपभोक्ता परिषद् ने बिजली दर की सुनवाई में बिजली कम्पनियो के प्रस्ताव को असंवैधानिक बताते हुए कड़ा विरोध किया था और कोविद राहत टैरिफ का शिडूल्ड दाखिल किया था नियामक आयोग ने भी बिजली कम्पनियो के प्रस्ताव पर उगली उठाई थी और वर्तमान में पूरा मामला विचाराधीन है ।
अब जबकि मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी द्वारा कोरोना माहमारी को देखते हुए यह एलान किया है कि बिजली दर में कोई इजाफा नहीं किया जायेगा। इससे कुछ उम्मीद तो है लेकिन उपभोक्ता परिषद् मुख्यमंत्री को बताना चाहता है की प्रदेश के उपभोक्ताओ का बिजली कम्पनियो पर लगभग 19537 करोड़ रुपया निकल रहा है जिसके एवज में उपभोक्ता परिषद् ने बिजली दरो में कमी कराने के लिए कोविद राहत टैरिफ प्रस्ताव नियामक आयोग में दाखिल किया है। सुनवाई में उस पर लम्बी चर्चा भी आयोग में हुई है जिस पर विद्युत नियामक आयोग ने 7 दिन में पावर कार्पोरेशन से उनका जबाब और मत माँगा है। ऐसे में मुख्यमंत्री पावर कार्पोरेशन को केवल निर्देश दे कि उपभोक्ता परिषद् के प्रस्ताव पर पावर कार्पोरेशन सहयोग कर दे प्रदेश के उपभोक्ताओ को कोरोना संकट में बड़ी राहत मिल जाएगी। वर्तमान में मुख्यमंत्री द्वारा बिजली दरों में कोई ईजाफा नहीं होगा के एलान के बाद बिजली कम्पनियो पर दबाव बढ़ गया है क्यों बिजली कम्पनिया इस वक्त उपभोक्ता परिषद् के कोविद राहत टैरिफ का जबाब आयोग में जमा करने पर माथा पची कर रही है ऐसे में सरकार के रुख से बिजली कम्पनिया बीच का रास्ता ढूढ़ने में लगी है। अवधेश कुमार वर्मा ने प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांतशर्मा से फोन पर बात कर यह मांग उठाई की चूकी उपभोक्ता परिषद् के कोविद राहत टैरिफ प्रस्ताव पर विद्युत नियामक आयोग द्वारा पावर कार्पोरेशन से जबाब दाखिल करने का निर्देश आयोग द्वारा जारी किया गया है अगर सरकार उपभोक्ता परिषद् के प्रस्ताव का सपोर्ट कर दे तो इस बार प्रदेश के उपभोक्ताओ को कोरोना संकट के बीच बड़ा तोहफा मिलना तय है ऐसे में सरकार 3 करोड़ उपभोक्ताओ के पक्ष में इस बार बड़ा निर्णय लेने का फैसला करे।
