प्रेम शर्मा,लखनऊ।
प्रदेश की बिजली कम्पनियो मध्यांचल पूर्वांचल दक्षिणांचल केस्को पक्षिमांचल की बिजली दर की सुनवाई जहा विद्युत नियामक आयोग द्वारा पूरी हो गयी और उपभोक्ता परिषद् ने जोरदार तरीके से प्रदेश के उपभोक्ताओ का पक्ष रखते हुए बिजली कम्पनियो के स्लैब परिवर्तन रेगुलेटरी सरचार्ज के प्रस्ताव को खारिज करने के लिए अपनी विधिक प्रस्ताव भी आयोग को सौंप दिया। अब वही उपभोक्ता परिषद् प्रदेश के उपभोक्ताओ को राहत दिलाने के लिए कल प्रदेश की जनता की तरफ से आयोग में दाखिल कोविद राहत टैरिफ को लागू कराने की लामबंदी में जुट गया है।
राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने उसी क्रम में आज प्रदेश के ऊर्जामंत्री श्री श्रीकांत शर्मा से मोबाइल पर बात कर कोविद राहत टैरिफ प्रस्ताव को लागु कराने के लिए सरकार से सहयोग माँगा है। उपभोक्ता परिषद् में ऊर्जा मंत्री से अनुरोध किया है की विद्युत नियामक आयोग द्वारा अब विद्युत अधिनियम 2003 के प्राविधानों के अनुसार उपभोक्ता परिषद् के कोविद राहत टैरिफ प्रस्ताव पर बिजली कम्पनियो से उनका मत और जबाब मांगेगी। ऐसे में प्रदेश सरकार इस कोविद संकट को देखते हुए इस बार जनता की तरफ से दाखिल कोविद रहत टैरिफ प्रस्ताव को लागू कराने के लिए बिजली कम्पनियो को निर्देश दे की वह उपभोक्ता परिषद् के प्रस्ताव का साथ दे नहीं तो जनता के बीच में गलत सन्देश जायेगा। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने उपभोक्ता परिषद् अध्यक्ष को आश्वासन दिया कि सरकार हमेसा उपभोक्ताओ के साथ खड़ी है और सस्ती बिजली निर्वाध बिजली देने के लिए संकल्पित है। जिसके लिए बिजली कम्पनियो को पहले से ही निर्देश जारी किए जा चुके है प्रदेश के उपभोक्ताओ पर कोई भार न पड़े इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है उपभोक्ता परिषद् के कोविद राहत टैरिफ प्रस्ताव पर सरकार गम्भीरता से उपभोक्ताओ के हित में विचार करेगी।अवधेश कुमार वर्मा ने कहा प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं का बिजली कम्पनियों पर निकल रहे 19537 करोड के एवज उपभोक्ता परिषद् ने उसका लाभ दिलाने के लिए कोविद राहत टैरिफ का प्रस्ताव आयोग में दाखिल किया है बिजली कम्पनियो का नैतिक दायितव बनता है कि वह उपभोक्ताओ की तरफ से इस बार उनके कोविद राहत टैरिफ प्रस्ताव को लागू होने में आयोग की मदद कर। जब बिजली कम्पनियो का पैसा उपभोक्ताओ पर निकलता है तो बिजली कम्पनिया रेट शिडूल्ड दाखिल करती थे इस बार प्रदेश के उपभोक्ताओ का पैसा निकला रहा है तो उपभोक्ता परिषद् ने एक रेट शिडूल्ड दाखिल किया है जिसे आयोग लागू करे निश्चित ही इस कोरोना संकट में उपभोक्ता को बड़ी रहत मिलेगी।
