प्रेम शर्मा,लखनऊ।
वर्तमान में बिजली कम्पनियो द्वारा कोरोना संकट के बीच लॉक डाउन खुलते ही बकायेदार उपभोक्ताओ के खिलाफ कनेक्शन काटो अभियान की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए उपभोक्ता परिषद ने कहा बकायेदारों के खिलाफ कोरोना के पहले भी ऐसी सख्ती वाला अभियान नहीं चलाया गया ऐसे में जब प्रदेश के उपभोक्ता परेशांन है। कोरोना ने कितने परिवार उजाड़ गये। घर में मुखिया नहीं रहा अनेको परिवार में उनके बच्चो के सामने जीविका का संकट है। ऐसे में बकायेदारों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान पर उपभोक्ता परिषद् सरकार से जनहित में कुछ मोहलत का प्रस्ताव प्रदेश के उपभोक्ताओ की मांग पर सरकार को सौप रहा है।राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने ऊर्जामंत्री श्रीकांत शर्मा से कार्यालय में मुलाकात कर कोरोना संकट के चलते परेशान उपभोक्ताओ को न्याय दिलाने की मांग की है।
उपभोक्ता परिषद् ने सरकार के सामने यह प्रस्ताव रखा की 3 किलो वाट के सभी घरेलु वाणिजियक और उपभोक्ताओ जिहोने कोविद संकट के अप्रैल मई व वर्तमान जून के माह में बिल न जमा कर पाये हो उन्हे 2 माह की मोहलत फिलहाल दी जाय । 25 हजार के ऊपर सबसे पहले बकाया वसूली अभियान उससे नीचे 2 माह की मोहलत दी जाय । कोविद संकट के चलते जिन परिवारों में मुखिया का निधन उनके बच्चों और आश्रितों को 2 माह की मोहलत । सभी घरेलु वाणिजियक किसान उपभोक्ताओ को जिनकी आर्थिक स्थित ठीक नहीं उन्हे विद्युत वितरण संहिता के प्रविधानानुसार कमसे कम 4 किस्त की सुबिधा दी जाय।जिन उभोक्ताओ ने कभी भी बिजली का बिल नहीं जमा किया उनके मामले में प्रबंधन स्वतंत्र है। ऊर्जामंत्री ने तुरंत उपभोक्ता परिषद् के प्रस्ताव को अपर मुख्यसचिव ऊर्जा को भेजते हुए कहा किसी भी छोटे बकायेदार विद्युत उपभोक्ता का उत्पीड़न न होने पाये सुनिक्षित करे पहले सबसे बड़े बकायेदारों के खिलाफ अभियान ऊपर से नीचे चलाया जाय कोरोना पीड़ित परिवारों के साथ नरमी बरती जाय और जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर है उन्हे विद्युत वितरण संहिता के अनुसार 4 किश्त की सुविधा दिलाई जाय किसी भी छोटे उपभोक्ता का उत्पीड़न किसी भी स्तर पर न होने पाये यह प्रबंधन सुनिक्षित करे ।
