भारत-ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह को लेकर ऐतिहासिक समझौता

हिन्दुस्तान वार्ता। ब्यूरो

नई दिल्ली। भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह के संचालन के लिए 10 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, जो दोनों देशों के सहयोग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। 

इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (आईपीजीएल) और ईरान के पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गनाइजेशन (पीएमओ) के बीच हस्ताक्षरित समझौता आईपीजीएल को बंदरगाह उपकरणों में लगभग 120 मिलियन डॉलर के निवेश के बाद शाहिद-बेहस्ती टर्मिनल को संचालित करने की अनुमति देता है।

भारत ने चाबहार से संबंधित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 250 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन भी बढ़ा दी है। अनुबंध पर भारत के केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री, सर्बानंद सोनोवाल और ईरान के सड़क और शहरी विकास मंत्री, मेहरदाद बजरपाश की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।

चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर मई 2015 में हस्ताक्षर किए गए थे और अनुबंध 23 मई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईरान यात्रा के दौरान निष्पादित किया गया था।

मंत्री सोनोवाल ने इसे एक ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा जैसे-जैसे भारत चाबहार बंदरगाह में निवेश करना जारी रखेगा, इसकी दक्षता और क्षमता में और वृद्धि होगी, जिससे क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होगी।

भारत मानवीय सहायता शिपमेंट के लिए बंदरगाह का उपयोग करेगा, वाणिज्यिक हितों से परे क्षेत्रीय विकास का समर्थन करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगा और क्षेत्र में सद्भावना एवं स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करेगा। ईरान के सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में स्थित चाबहार बंदरगाह भारत, अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापार लिंक के रूप में कार्य करता है। बंदरगाह को एक विशेष मुक्त क्षेत्र के साथ एकीकृत किया गया है, जो इसे व्यापार के लिए और भी अधिक आकर्षक बनाता है।

24 दिसंबर, 2018 से, आईपीजीएल ने अपनी सहायक कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल चाबहार फ्री जोन (आईपीजीसीएफजेड) के माध्यम से 90,000 से अधिक बीस-फुट समकक्ष कंटेनर यातायात और 8.4 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक बड़े और सामान्य कार्गो को संभाला है। दीर्घकालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से बंदरगाह में बड़े निवेश का रास्ता साफ हो गया है, जिससे अधिक कनेक्टिविटी लिंकेज होंगे और क्षेत्र में आर्थिक विकास और सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।

(रिपोर्ट. शाश्वत तिवारी)