हिन्दुस्तान वार्ता।ब्यूरो
लखनऊ : उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उद्योगों को मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष राकेश गर्ग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक विस्तृत मांग पत्र प्रेषित किया है। इन्हीं मांगों को लेकर उन्होंने प्रमुख सचिव,आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,गुरु प्रसाद (आईएएस) से लखनऊ स्थित उनके आवास पर भेंट कर यह मांग पत्र सौंपा।
इस अवसर पर लघु उद्योग भारती के प्रदेश अध्यक्ष मधुसूदन दादू,लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश, मुख्य नगर नियोजक अनिल मिश्रा तथा आवास एवं विकास परिषद के निदेशक रवि जैन भी उपस्थित रहे।
राकेश गर्ग द्वारा शासन को दिए गए मांग पत्र में कृषि भूमि पर उद्योगों के लिए अनुमन्य ग्राउंड कवरेज को वर्तमान 10% से बढ़ाकर 50% किए जाने की मांग की। उन्होंने मांग पत्र में कहा कि कृषि भूमि पर उद्योग स्थापित करने हेतु भू-उपयोग परिवर्तन की अनिवार्यता समाप्त की जाए।
साथ ही इंपैक्ट फीस,जो वर्तमान में सर्किल रेट का 40% है, उसे न्यूनतम किए जाने की मांग उठाई और विकास प्राधिकरणों द्वारा वसूले जा रहे अत्यधिक विकास शुल्कों को तर्कसंगत बनाए जाने हेतु समिति गठित करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने सेटबैक एवं बिल्डिंग बायलॉज में लघु उद्योगों के हित में संशोधन की मांग की।
बैठक के दौरान प्रमुख सचिव गुरु प्रसाद ने सभी बिंदुओं को गम्भीरता से सुना और आश्वस्त किया कि सरकार इन मांगों पर शीघ्र निर्णय लेकर आवश्यक कार्यवाही करेगी।विभाग की ओर से स्पष्ट रूप से कहा गया कि आपकी सभी मांगें उचित हैं और विभाग निश्चित ही इन पर गंभीरता से विचार कर यथोचित कार्रवाई करेगा।
राकेश गर्ग ने बताया कि यदि ये परिवर्तन समयबद्ध रूप से लागू होते हैं, तो उत्तर प्रदेश में उद्योगों की स्थापना हेतु भूमि की कमी जैसी प्रमुख समस्या दूर होगी और राज्य औद्योगीकरण के नए युग में प्रवेश करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा चलाए जा रहे 'एक जनपद,एक उत्पाद' व 'मेक इन यूपी' जैसे कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि लघु उद्योगों को अनावश्यक बाधाओं से मुक्त किया जाए।
