लघु उद्योग भारती एवं क्रेडाई आगरा ने उप्र राजस्व विभाग के सहयोग से आयोजित किया आगरा संवाद 2025
हर अभिलेख होगा कंप्यूटर की नज़र में, भूमि से जुड़े कार्य होंगे पूरी तरह डिजिटल
खतौनी से नक्शा अब सब कुछ डिजिटल,जनता को मिलेगा पारदर्शी राजस्व तंत्र
हिन्दुस्तान वार्ता।ब्यूरो
आगरा। जेपी पैलेस होटल एंड कन्वेंशन सेंटर में लघु उद्योग भारती आगरा एवं क्रेडाई आगरा द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग के सहयोग से आयोजित आगरा संवाद 2025 में औद्योगिक विकास के रास्ते में आ रही राजस्व संबंधी जटिलताओं पर खुलकर चर्चा हुई।
मुख्य अतिथि राजस्व परिषद अध्यक्ष अनिल कुमार (आईएएस) ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सभी तहसीलों का आधुनिकीकरण किया जाएगा और हर अभिलेख अब कंप्यूटर की नज़र में सुरक्षित रहेगा। भूमि से जुड़े सभी कार्यों को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाया जा रहा है ताकि जनता और उद्यमियों दोनों को सुविधा मिल सके।
उन्होंने कहा कि भूमि आवंटन,खतौनी, नामांतरण, चकबंदी आदि प्रक्रियाओं के लिए नवीन सॉफ्टवेयर विकसित किए जा रहे हैं। गांवों की सैटेलाइट इमेज अपलोड की जाएगी,जिससे सर्किल रेट निर्धारण में किसी प्रकार की विसंगति नहीं रहेगी। शुद्ध खतौनी और शुद्ध नक्शे की महत्ता बताते हुए उन्होंने कहा कि अभिलेखों की सही प्रविष्टियां आगे की प्रक्रिया को आसान बना सकती हैं।
आगरा संवाद 2025 कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि राजस्व परिषद अध्यक्ष अनिल कुमार (IAS), कार्यक्रम अध्यक्ष लघु उद्योग निगम अध्यक्ष राकेश गर्ग,मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह, जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी, लघु उद्योग भारती के प्रदेश सचिव मनीष अग्रवाल रावी,जिलाध्यक्ष विजय गुप्ता, क्रेडाई के अध्यक्ष शोभित अग्रवाल,पूर्व अध्यक्ष संजय अग्रवाल, एवं अशोक कुलश्रेष्ठ ने दीप प्रज्वलित कर किया।
अतिथियों का स्वागत एवं परिचय मनीष अग्रवाल रावी ने किया।
राजस्व परिषद अध्यक्ष अनिल कुमार ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा बताया कि धारा 80 की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए इसे धारा 79 के आधार पर सुदृढ़ किया गया है और अब यह पूरी तरह ऑनलाइन हो चुकी है। इसी तरह धारा 234 और धारा 98 से जुड़ी समस्याओं को भी डिजिटल माध्यम से हल किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि सभी कार्यों को ई-फाइलिंग प्रणाली से जोड़ा जा रहा है, जिससे फाइलों की पारदर्शिता बनी रहेगी और विवाद/शिकायतें न्यूनतम होंगी। भूमि आवंटन और नामांतरण की प्रक्रिया में 30 दिन की समय-बचत होगी। साथ ही प्रदेश की सभी तहसीलों का जल्द ही सौंदर्यीकरण किया जाएगा।
राजस्व परिषद अध्यक्ष ने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित किया कि राजस्व विभाग की ऑनलाइन कार्यप्रणाली का व्यापक प्रचार-प्रसार करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।
आगरा संवाद 2025 के मुख्य बिंदु
प्रदेश की सभी तहसीलों का होगा आधुनिकीकरण।हर अभिलेख होगा कंप्यूटर की नज़र में सुरक्षित खतौनी,नामांतरण,चकबंदी समेत सभी कार्य होंगे ऑनलाइन।
सैटेलाइट इमेज से सर्किल रेट निर्धारण होगा सटीक।भूमि आवंटन की प्रक्रिया में 30 दिन की समय-बचत।धारा 80, 234 और 98 की प्रक्रिया हुई डिजिटल।
ई-फाइलिंग प्रणाली से शिकायतें होंगी न्यूनतम।तहसीलों का होगा सौंदर्यीकरण।
उद्योग जगत की प्रमुख समस्याएँ सामने आईं।
कार्यक्रम की प्रस्तावना प्रस्तुत करते हुए लघु उद्योग भारती आगरा के जिलाध्यक्ष विजय गुप्ता ने बताया कि औद्योगिक इकाइयों की स्थापना एवं विस्तार में राजस्व विभाग की प्रक्रियाओं की जटिलताएँ एवं विलंब सबसे बड़ी बाधा हैं। उन्होंने पाँच मुख्य मुद्दों को विस्तार से रखा
1. कृषि भूमि को अकृषिक घोषित करने में विलंब – समयबद्ध निस्तारण एवं ऑनलाइन मॉनिटरिंग की मांग।
2. कंपनी के नाम पर भूमि प्रविष्टि (Mutation) में जटिलता – वर्तमान बोर्ड प्रस्ताव को पर्याप्त माना जाए।
3. चकरोड/नाली का समायोजन – औद्योगिक भूमि के बीच स्थित अवरोधक अंशों के वैधानिक समाधान की मांग।
4. चकबंदी निरस्तीकरण के बाद आदेशों की वैधता – पूर्व आदेशों को नियमित दर्ज करने का प्रावधान हो।
5. डिजिटल खतौनी में अंश निर्धारण की त्रुटियाँ – सुधार प्रक्रिया एवं पारदर्शी व्यवस्था की जरूरत।
अन्य वक्ताओं ने रखे सुझाव :
अशोक कुलश्रेष्ठ ने मास्टर प्लान पर भूमि क्रय और पुराने अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन का मुद्दा उठाया।
अधिवक्ता केसी जैन ने राजस्व न्यायालयों में ई-फाइलिंग और वसीयत रजिस्ट्री को अनिवार्य करने की आवश्यकता बताई।
संजय अग्रवाल (पूर्व अध्यक्ष, क्रेडाई) ने दाखिला-खारिज प्रक्रिया सरल करने और स्टांप ड्यूटी के बाद नामांतरण में आ रही दिक्कतें दूर करने की मांग की।
राहुल जैन (उपाध्यक्ष,ब्रज डेवलपमेंट फाउंडेशन) ने डिजिटलाइजेशन की त्रुटियों को सुधारने हेतु “अभिलेख सुधार दिवस” माह में एक दिन तय करने का सुझाव दिया।
इंजीनियर उमेश शर्मा ने तहसील की स्थिति सुधारने, दिव्यांगों के लिए सुविधा बढ़ाने और टीटीजेड की सीमा स्पष्ट करने की बात रखी।
अधिकारियों की प्रतिक्रिया :
मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह एवं जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने औद्योगिक इकाइयों की समस्याओं को संज्ञान में लेते हुए विभागीय सुविधाओं के विकास व विस्तार की दिशा में सकारात्मक कदम उठाने का आश्वासन दिया।
ये रहे उपस्थित :
कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन लघु उद्योग भारती के उपाध्यक्ष दिनेश गुप्ता ने किया। इस अवसर पर सीएस अनुज अशोक,संयुक्त आयुक्त उद्योग अनुज कुमार,भुवेश अग्रवाल, अनुज अग्रवाल, राहुल जैन, छोटेलाल बंसल,मनीष बंसल, नवीन कुलश्रेष्ठ, प्रवीण कुमार, राजेश अग्रवाल, उमेश शर्मा, मुकेश गुप्ता, जितेंद्र बंसल, राजीव बंसल, अनुज सिंगल, नितिन अग्रवाल, अरविंद सिंह, अरविंद शुक्ला, पंकज बंसल आदि उपस्थित रहे।
