चैम्बर के सुझावों को बजट 2026 में सम्मिलित किये जाने पर चैम्बर ने वित्त मंत्री का जताया आभार
हिन्दुस्तान वार्ता। ब्यूरो
आगरा : चैम्बर सभागार में चैम्बर अध्यक्ष संजय गोयल की अध्यक्षता में श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, केन्द्रीय वित्त मंत्री,भारत सरकार द्वारा प्रेषित बजट 2026 पर चर्चा की गयी, जिसमें उन्होंने बताया कि चैम्बर द्वारा वित्त मंत्री महोदय जी को चैम्बर द्वारा दिनांक 23.01.2026 को प्री-बजट मेमोरंडम भेजा गया था,जिसमें वित्त मंत्रालय के ईमेल दिनांक 27.01.2026 द्वारा चैम्बर को अवगत कराया गया कि चैम्बर द्वारा बजट से संबन्धित सुझावों पर सकारात्मक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया गया है। चैम्बर अध्यक्ष संजय गोयल व पूर्व अध्यक्ष एवं आयकर प्रकोष्ठ के चेयरमैन अनिल वर्मा ने बताया कि चैम्बर द्वारा प्रेेषित प्रीबजट मेमोरेंडम में से चैम्बर के बहुत से सुझावों को बजट 2026 में सम्मिलित किया गया है। उन्होंने बताया कि चैम्बर द्वारा मांग के अनुसार रिवाइज्ड रिर्टन फाईलिंग की तिथि को बढ़ाकर 31 दिसम्बर से 31 मार्च फीस के साथ कर दी गयी है। पहले आयकर के अस्स्मिेंट कि जो डिमांड निकलती थी उससे 20 प्रतिशत जमा करना पड़ता था,चैम्बर के सुझाव पर वित्त मंत्री महोदय द्वारा उसको घटाकर 10 प्रतिशत कर दी गयी है। चैम्बर द्वारा मांग की गयी थी कि चैैरिटीवली ट्रस्ट आयकर विवरणी फार्म 7 की सरलीकरण किया जाये जिस पर वित्त मंत्री महोदय द्वारा सहानुभूति पूर्वक विचार किया गया है और नया सरल फार्म 7 जारी की घोषणा की।
पूर्व अध्यक्ष मनीष अग्रवाल ने बताया कि मोटर व्हीकल में अंतर्गत मिलने वाला मुआवजा पर टैक्स नहीं लगेगा। अगर किसी का पुननिर्धारिण प्रक्रिया के तहत केस खुलता है तो वह अपडेटड रिर्टन भरकर अपनी सही आय को दर्शा कर टैक्स जमा कर सकता है, जिससे वह पेनल्टी से बच जायेगा। विदेशों में पैसा भेजने के लिये एजूकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट पहले 5 प्रतिशत टीसीएस लगता था वह अब कम करके 2 प्रतिशत कर दिया गया है। फ्यूचर ऑपरेशन की टेंडिंग में 01 प्रतिशत से बढाकर 015 कर दिया गया है जो कि निराशा जनक है। बजट के अनुसार डिविडेंट इनकम कमाने के लिये कोई ब्याज में छूट नहीं मिलेगी।
सीए प्रार्थना जलान व अधिवक्ता राजकिशोर खंडेलवाल ने बताया कि बहुत सारी प्रोसिक्यूशन की धाराओं व पेनल्टी को हटाकर सरलीकरण कर दिया गया है। आईसीआई और आईसीएसआई संस्थान नये कॉरपोरेट मित्र बनायेंगे जो कि एमएसएमई के कम्प्लाइंज के काम को आसानी से और कम कीमत में करेंगे। इंडिया में मेडिकल टूरिस्ट को बढ़ावा दिया गया है। माईक्रो एंटरप्राईजेजे जो कि उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत है उनको 5 लाख तक के केडिट कार्ड दिये जायेंगे।जूते के अपर पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दी गयी है। एआई एजूकेशन पर भारत सरकार फोकस करेगी।
अध्यक्ष संजय गोयल व पूर्व अध्यक्ष सीताराम अग्रवाल ने बताया कि 15 कैंसर की 17 दवाईयों पर छूट मिलेगी। सोलर एनर्जी के उपरकरण हुए सस्ते। इंश्यूरेन्स सेक्टर में विदेशों से आने वाला इन्वेस्टमेंट 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया गया है।
हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल खुलेगा। नेशनल सेविंग स्कीम एकाउंट में से 29 अगस्त 2024 के बाद हुए आहरण पर टैक्स नहीं लगेगा। प्रमुख औद्योगिक लॉजिस्टक केन्द्रों के आसपास 5 विश्व विद्यालय टाउनशिप की स्थापना करेंगे। कोकोनट उद्योगों को दिया जायेगा बढ़ावा। मेनपावर की सप्लाई के भुगतान के समय टैक्स की कटौती करनी पड़ेगी। विदेशी आय व अस्सिेट को दर्शाने के लिये स्पेशल एमनेस्टी स्कीम लाई गयी है जिसके तहत लोग अपनी विदेष में संपत्तियाँ और आय को डिस्कलोज करके उस पर पुर्ननिर्धारित कर दे करके प्रोसिक्यूशन से बच सकते हैं।
बजट चर्चा में चैम्बर अध्यक्ष संजय गोयल,उपाध्यक्ष विवेक जैन,पूर्व अध्यक्ष सीताराम अग्रवाल,अनिल वर्मा, मनीष अग्रवाल, श्रीकिशन गोयल सदस्य नीतेश अग्रवाल,राजेन्द्र कुमार अग्रवाल, दीपक महेश्वरी, मयंक मित्तल, मनोज कुमार गुप्ता, राकेश चौहान, सतीश अग्रवाल, गिरीश चंद गोयल, राजकिशोर खंडेलवाल, प्रार्थना जालान उपस्थित थे।
