बढ़तीं विद्युत दरों को यथावत रखने हेतु संगठन ने लिखा,मुख्यमंत्री को पत्र
हिन्दुस्तान वार्ता।ब्यूरो
आगरा। आगरा मण्डल व्यापार संगठन ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार एवं अध्यक्ष विद्युत नियामक आयोग उत्तर प्रदेश को एक पत्र लिखकर कहा है कि सरकार द्वारा जो विद्युत दरों में वृद्धि का प्रस्ताव पास किया है,उसका संगठन विरोध करता है तथा बढ़ी हुए दरों पर पूर्ण विचार कर उसको वापस लिए जाने की मांग करता है।
संगठन ने अपने पत्र में लिखा है कि प्रदेश में सख्त से सख्त कदम उठाकर विद्युत चोरी रोकी जाए जिसका खामियांजा ईमानदार विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत की दरों में बढ़ोतरी करके ना डाला जाए। सोलर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी बढ़ाई जाए तथा प्लांट लगाने के नियमों का सरलीकरण किया जाए।
आगरा मण्डल व्यापार संगठन ने आम नागरिक,व्यापारियों-उद्योगपतियों, किसानों की मांग पर कुछ महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए हैं जो निम्न हैं।
(1) देश व प्रदेश में इस समय महंगाई का दौर चल रहा है ऐसी परिस्थितियों में बिजली के रेटों को बढ़ाये जाने से बिजली उपभोक्ताओं का उत्पीड़न होगा अतः किसी भी हालत में प्रदेश के अंदर विद्युत की दरे ना बढ़ाई जाए,क्योंकि वर्तमान में प्रदेश में विद्युत दरें अन्य प्रदेशों की अपेक्षा पहले से काफी अधिक है।
(2) गांवों में किसानों को सिंचाई के लिए LMV- 5 में ट्यूबवेल के लिए कनेक्शन दिया जाता है क्योंकि आगरा टीटीजेड जॉन में आता है इसलिए आगरा के किसानों को सिंचाई के लिए बिजली कनेक्शन के लिए अलग से व्यवस्था की जाए।
(3) प्रधानमंत्री के "मेक इन इंडिया" प्लान को ध्यान में रखते हुए छोटे उद्योग लगाने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए 5 किलो वाट तक के पावर कनेक्शन की यूनिट दरें व स्थापित करने की दरें कम रखी जाएं,जिससे छोटी पूंजी से उद्योग लगाने वाले आसानी से उद्योग स्थापित कर सके।
(4) छोटे-मोटे दुकानदार जैसे छोटे खोखे लगाकर पान की दुकान चलाने वाले या जनरल स्टोर का सामान बेचने वाले आदि फुटकर विक्रेता जिनकी पूरे साल में सिर्फ 30-40 लाख से ज्यादा की बिक्री नहीं होती है,उनका परिवार का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो जाता है,उनके कनेक्शन LMV- 1 में लगाए जाने चाहिए तथा उन दुकानदारों का धारा-126 में चालान नहीं किया जाना चाहिए।
(5) सामाजिक,धार्मिक एवं व्यापारिक संस्थाएं जिनकी आय का कोई स्रोत नहीं होता है तथा उन संस्थाओं के सदस्य ही चंदा चिटठा करके अपना संगठन चलाते हैं उनके कार्यालय का संयोजन LMV- 1 में किया जाना चाहिए।
(6) बिजली के बिलों में रेगुलेटरी चार्ज सरचार्ज व अन्य कर समाप्त कर सिर्फ खर्च किए गए यूनिट का ही चार्ज लगाने की प्रक्रिया प्रदेश में प्रारंभ की जानी चाहिए,जिससे विद्युत उपभोक्ता भ्रम की स्थिति में ना हो और सीधे-सीधे बिल बनाने की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।
संगठन ने मांग की है कि संगठन द्वारा दिए गए सुझावों पर विनम्रता पूर्वक विचार कर उनको कार्यान्वित कराये जाएं तथा प्रदेश में बढ़ी हुई बिजली दरें को वापस लिया जाए।
मांग करने वालों में संगठन के सर्वश्री पवन बंसल,त्रिलोक चंद शर्मा, राजेश गोयल,पीवी तिवारी, प्रदीप लूथरा,चरणजीत थापर, योगेश कंसल,राजकुमार अग्रवाल,प्रकाश अग्रवाल,रिंकू अग्रवाल,गुरदयाल सिंह बेदी, सुरेंद्र आहूजा, मुन्ना लाल गुप्ता, अभिषेक सिंघल, हरपाल सिंह, सुशील यादव, नरेश जैन, डी.के.जैन, चरणजीत टिम्मा,सलीम जब्बार,अशोक गोयल,दर्शन सिंह सिकरवार,संजय अग्रवाल,प्रमोद अग्रवाल,राहुल अग्रवाल,राजेश अग्रवाल, राजीव गुप्ता,दुर्ग विजय सिंह भइये,अरविंद कुमार बंसल, दर्शन भवानी,गिरीश गोयल,सुमित सिंघल आदि प्रमुख हैं।
