नेशनल चैम्बर में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना (पीएम-वीबीआरवाई) के बारे में दी गयी जानकारी

पीएम विकसित भारत रोजगार योजना का लाभ लेने हेतु आवश्यक है पीएफ में पंजीकरण।

भारत सरकार की सभी क्षेत्रों में रोजगार सजृन, रोजगार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने की योजना।

 पीएफ सम्बन्धी योजनाओं का अधिकाधिक प्रचार-प्रसार हेतु पीएफ विभाग चैम्बर के साथ औद्योगिक क्षेत्रों में आयोजित करेगा कैम्प। 

पीएफ में पंजीकृत पहली बार काम करने वालों को दो किस्तों में एक माह का वेतन अधिकतम 15000 रूपये मिलेगा। 

एक लाख करोड रूपये के परिव्यय के साथ दो वर्षों में 3.5 करोड से अधिक रोजगार के सृजन को समर्थन देने की योजना। 

हिन्दुस्तान वार्ता। ब्यूरो

आगरा:  चैम्बर सभागार में चैम्बर अध्यक्ष संजय गोयल की अध्यक्षता एवं पूर्व अध्यक्ष एवं श्रम कल्यान प्रकोष्ठ के चेयरमैन श्रीकिशन गोयल द्वारा सहायक आयुक्त भविष्य निधि मिथिलेश कुमार चौधरी, प्रवर्तन अधिकारी मोनिका कुलश्रेष्ठ, श्रवण कुमार मिश्रा, राहुल कुमार वर्मा व सुमित पाल के साथ बैठक आयोजित की गयी। बैठक में सहायक आयुक्त भविष्य निधि मिथिलेश कुमार चौधरी द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि की नवीनतम जानकारियों से सदस्यों को अवगत कराया गया। उन्होंने बताया कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य नियोक्ताओं और कर्मचारियों को हाल ही में शुरू की गई प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना (पीएमवीबीआरवाई) और कर्मचारी नामांकन योजना (ईईसी), 2025 के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करना है जिससे सरकार की लाभाकारी योजनाएं व पहलें औपचारिक रोज़गार सृजन और सामाजिक सुरक्षा कवरेज के विस्तार में सहायक होंगी। 

प्रवर्तन अधिकारी मोनिका कुलश्रेष्ठ जी द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना 1 अगस्त, 2025 से प्रभावी हुई है, जिसका उद्देश्य नए कर्मचारियों की भर्ती के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत, सरकार ₹1 लाख तक मासिक वेतन वाले नए कर्मचारियों के भविष्य निधि (ईपीएफ) योगदान का एक हिस्सा वहन करके नियोक्ताओं को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है। यह पहल देश में 3.5 करोड़ से अधिक औपचारिक रोज़गार सृजित करने के व्यापक लक्ष्य का हिस्सा है।

प्रवर्तन अधिकारी श्रवण कुमार मिश्रा द्वारा जानकारी प्रदान की गयी कि कर्मचारी नामांकन योजना (ईईसी), 2025 योजना 1 नवंबर, 2025 को शुरू की गई है और यह नियोक्ताओं को 1 जुलाई, 2017 से 31 अक्टूबर, 2025 के बीच छूट गए पात्र कर्मचारियों को स्वेच्छा से नामांकित करने का एक विशेष अवसर प्रदान करती है। इस योजना के माध्यम से, नियोक्ता बिना किसी अतिरिक्त दंड या विलंब शुल्क के अपने पिछले अनुपालन को नियमित कर सकते हैं। सेमिनार में उपस्थित उद्योग प्रतिनिधियों, मानव संसाधन प्रबंधकों और नियोक्ताओं ने इन योजनाओं के प्रावधानों, पात्रता मानदंडों और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। एक प्रश्नोत्तर सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें ईपीएफओ अधिकारियों ने प्रतिभागियों की शंकाओं का समाधान किया।

चैम्बर अध्यक्ष संजय गोयल जी ने कहा कि ये योजनाएं आगरा के व्यापारिक समुदाय के लिए बहुत फायदेमंद होंगी। ईपीएफओ ने नियोक्ताओं से अपील की है कि वे इन योजनाओं का लाभ उठाएं और अधिक से अधिक कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाएं। ईपीएफओ की इन योजनाओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए, इच्छुक व्यक्ति ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट epfindia-gov-in पर जा सकते हैं या हरिपर्वत, संजय पैलेस आगरा स्थित कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं।

बैठक में चैम्बर अध्यक्ष संजय गोयल, उपाध्यक्ष विवेक जैन, कोषाध्यक्ष संजय अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष एवं श्रम कल्यान प्रकोष्ठ के चेयरमैन श्रीकिशन गोयल, सदस्य गिरिश चंद गोयल, राजेन्द्र सिंह, शवाद कुलश्रेष्ठ आदि उपस्थित थे।