- एमडी कार्यालय पर कार्य बहिष्कार कर किया जोरदार प्रदर्शन।
आगरा। प्रवीन शर्मा
केंद्र सरकार के आम बजट में विद्युत के निजीकरण का जिक्र होने पर विद्युत कर्मियों का गुस्सा और बढ़ गया है। बुधवार को विद्युत कर्मियों ने दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डीवीवीएनएल) मुख्यालय में कार्य बहिष्कार कर इसका विरोध जताया है। उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करके छह बिंदुओं की मांग की है।
डीवीवीएनएल मुख्यालय में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की आगरा शाखा के पदाधिकारियों ने कार्य बहिष्कार किया। डीवीवीएनल की ओर से समिति के संयोजक ओपी गुप्ता ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार ने विद्युत कर्मचारियों के विरुद्ध नई- नई नीतियां बनाकर निजीकरण करने के लिए तैयार है। इससे उपभोक्ता और विद्युत कर्मी दोनों को नुकसान हो रहा। इस दौरान एसडीओ अनूप उपाध्याय, संजय उपाध्याय, विष्णु शर्मा सहित आदि मौजूद रहे।
ये है मांगें...
- विद्युत संशोधन बिल 2020 का मसौदा व निजीकरण निजीकरण हेतु स्टैंडर्ड बिलिंग डॉक्युमेंट को निरस्त किया जाए।
- ग्रेटर नोएडा और आगरा में हुए निजीकरण करार को निरस्त किया जाए।
- सभी ऊर्जा निगमों का एकीकरण करके उत्पादन, पारेषण व वितरण को एक साथ करके केरल की केएसईबी लिमिटेड व हिमाचल प्रदेश की एचपीएसईबी लिमिटेड की तरह यूपीएसईबी लिमिटेड गठित किया जाए।
- सभी विद्युत कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना वर्ष 2000 से लागू की जाए।
- नियमित पदों पर नियमित भर्ती की जाए।
- कर्मचारियों को तेलंगाना की तरह नियमित किया जाए।
- विद्युत विभाग में खाली पदों को तत्काल भरा जाए।
- वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए और तीन पदोन्नत पदों का समयबद्ध वेतन दिया जाए।
