प्रेम शर्मा,लखनऊ ।
लोक निर्माण विभाग में कार्यरत समूह ग के लिपिकीय एवं अन्य संवर्ग के डिप्लोमाधरी कर्मचारियों के पाॅच प्रतिशत पदोन्नति कोटे वाले 94 पदों पर पिछले चार वर्ष से पदोन्नति लटकी हुई है। कतिपय अधिकारियों एवं षडयंत्र के तह्त पदोन्नति प्रक्रिया में ढुलमुल रवैया अपनाए जाने से लिपिकीय संवर्ग में नाराजगी है। उ.प्र. लोक निर्माण विभाग मिनिस्टीरियल एसोसिएशन के महामंत्री जे.पी. पाण्डेय का कहना है कि चयन वर्ष 30 जून को समाप्त होने को है,परन्तु संवेदनहीन विभागीय उच्च अधिकारियों द्वारा सभी आदेशों की लगातार अवहेलना करते हुए धजिय्या उड़ाई जा रही है। उन्होंने एक बार पुनः प्रमुख अभियंता विकास विभागाध्यक्ष को संवर्ग की नाराजगी का जिक्र करते हुए अविलम्ब पाॅच प्रतिशत कोटा कार्रवाई करने की मांग की है।
इस सम्बंध में जे.पी. पाण्डेय ने बताया कि विभाग में शासनादेश में निहित आर्हताध्योग्यता धारक समूह ‘‘ग’’ वर्ग के कर्मचारियों को अवर अभियंता के पद पर पदोन्नति के प्रकरण लम्बे अरसे से लम्बित है। जबकि विभाग में अनेक समूह ‘‘ ग’’ के कर्मचारी शासनादेश में निहित व्यवस्था के अनुसार डिप्लोमाधारी है। जबकि शासन के कार्मिक अनुभाग तीन के पंत्राक संख्या 91/2812/47-का-3-14-13ध/7ध/2006 दिनांक 15 दिसम्बर 2014 के द्वारा ग्रेड पे 4600 से कम के सीधी भर्ती के पद पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा भरे जा रहे है। इस सम्बंध में ज्ञात हो कि 10 फरवरी 2020 को मुख्य अभियंता मुख्यालय दो द्वारा समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियंता को पत्र जारी कर खण्डों एवं वृत्तों में कार्यरत लिपिकीय एवं समूह ‘‘ग’’ में कार्यरत कर्मचारियों के डिप्लोमा धारियों की सूचना 25 फरवरी तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गए थें। इसी प्रकरण में पदोन्नति की 94 पदों की रिक्तियों की पदोन्नति के लिए पात्र कर्मचारियों ने 11 फरवरी 2021 को राज्यमंत्री लोक निर्माण विभाग को पत्र लिखा।शासन से तीन मार्च 2021 को विधायक पंकज गुप्ता विधायक सभापति प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जाॅच संबंधी समिति विधानसभा के पत्र का हवाला देकर वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी गई थीं। इसके बावजूद उक्त पदोन्नति लम्बित पड़ी है।
