प्रेम शर्मा,लखनऊ।
लॉकडाउन से बेहाल छोटे दुकानदारों वाणिजियक संस्थानो होटलो मिस्ठान भण्डारो और अन्य ऐसे उपभोक्ताओ जिनका संसथान या दुकान लम्बे समय से लॉक डाउन के चलते बंद है उन्हे बंदी की अवधी में बिजली के फिक्स्ड चार्ज मिनिमम चार्ज सहित डिमांड चार्ज की माफी कराने को लेकर राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने प्रदेश के ऊर्जामंत्री श्रीकांत शर्मा से लखनऊ उनके आवास पर मुलाकात कर उन्हे एक लोकमहत्व प्रस्ताव सौपते हुए विगत वर्ष की भांति फिक्स्ड चार्ज व मिनिमम चार्ज माफी की मांग उठाते हुए कहा इस सम्बंद में प्रदेश सरकार को ऊर्जामंत्रालय को प्रस्ताव भेज कर छूट की मांग करना चाहिए निश्चित ही केंद्र सरकार इस दिशा में कोरोना संकट को देखते हुए निर्णय करेगी जिससे प्रदेश के ऐसे उपभोक्ताओ को लाभ मिल सके। प्रदेश के ऊर्जामंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा उपभोक्ता परिषद् के प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा तुरंत उनके द्वारा उपभोक्ता परिषद् प्रस्ताव को अमर मुख्यसचिव ऊर्जा को कार्यवाही के लिए भेज दिया गया ।
उपभोक्ता परिषद् ने अपने प्रस्ताव में यह मुद्दा उठाया की कोरोना की दूसरी लहार के चलते पिछले लगभग 1 माह से अधिक होने को है प्रदेश में लॉक डाउन के चलते वाणिजियक संसथान होटल शोरूम मॉल व छोटी दुकाने जो लगातार बंद है और उनके द्वारा यह मांग की जा रही है है की पूर्व की भाँती सरकार उनके फिक्स्ड चार्ज मिनिमम चार्ज व डिमांड चार्ज को माफ कर उन्हे राहत दिलाए उपभोक्ता परिषद् का मानना है की प्रदेश सरकार केंद्र के ऊर्जामंत्रलय से बात कर वर्ष 2020 की भांति जैसा की ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लॉक डाउन पीरियड में अपने अधीन एनटीपीसी सहित एनएचपीसी व पीजीसीआईएल सहित अन्य उत्पादन इकाइयो के फिक्स्ड चार्ज में बड़ा स्पेषल रिबेट दिया था भारत सरकार ऊर्जामंत्रालय द्वारा लिए गये इस निर्णय से उत्तर प्रदेश को लगभग रुपया 343 करोड़ का रिबेट मिला था और जिसके क्रम में उपभोक्ताओ को पावर कार्पोरेशन ने राहत दिया था की तरह निर्णय कराकर ऐसे उपभोक्ताओ को राहत दिलाने का कष्ट करे। इसके बाद उ0 प्र0 राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने भारत सरकार के केंद्रीय ऊर्जा सचिव अलोक कुमार से भी मोबाइल पर बात कर प्रदेश को विगत वर्ष की भाँती राहत देने की मांग की जिस पर केंद्रीय ऊर्जा सचिव ने कहा प्रदेश सरकार का प्रस्ताव प्राप्त होने पर केंद्र पूर्व वर्ष की भांति विचार करेगा।
