आगरा।हिन्दुस्तान वार्ता
नेशनल चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स ने एमएसएमई की नई परिभाषा में शामिल की गई ट्रेडरों की नई श्रेणी के निर्णय की सराहना की है।
अध्यक्ष मनीष अग्रवाल के अनुसार यह फैसला काफी अरसे से अपेक्षित था। नेशनल चैंबर की तरफ से कई पत्र सरकार को लिखे गए थे। सुनवाई होने से रिटेलर एवं थोक विक्रेता लाभान्वित होंगे। उन्होंने इस ऐतिहासिक कदम के लिए केन्द्र सरकार के प्रति आभार जताया है।
इस निर्णय से रिटेल और होलसेल ट्रेडर एमएसएमई श्रेणी के अंतर्गत आएंगे और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के आधार पर दिए जाने वाले ऋण को बैंकों और वित्तीय संस्थानों से आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा अब व्यापारियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के कई अन्य लाभों को भी मिलने का रास्ता साफ होगा। यह फायदा अभी तक एमएसएमई श्रेणी में आने वाले उद्योगों को ही मिल रहा था।
कोविड महामारी से प्रभावित व्यापारी अब बैंकों से आवश्यक वित्त प्राप्त करके अपने व्यवसाय को बहाल करने में सक्षम होंगे। इन व्यापारियों को बैंक पहले लोन देने में आनाकानी करते थे। सरकार का यह कदम न केवल अर्थव्यवस्था बल्कि भारत के सबसे जीवंत खुदरा व्यापार को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा।
