- मायिनोरटी विद्यालय अनुपात से अधिक अन्य समुदाय को देते है प्रवेश ,जाँच कर मान्यता समाप्त हो , मनोज शर्मा
हिन्दुस्तान वार्ता।
आगरा:प्रोग्रेसिव एसोसिएशन ऑफ पैरेंट्स टीम पापा के प्रतिनिधिमंडल ने संस्था संरक्षक मनोज शर्मा के नेतृत्व में पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत अविभावको की ज्वलंत समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी आगरा श्री पी0 एन0 सिंह के नाम ए0 सी0 एम0 थर्ड श्री सुधीर कुमार को सोपा।
ज्ञापन देने के पश्चात टीम पापा के प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन के बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा कर समझाया संस्था ने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन के बिंदु ..
1- में अल्पसंख्यक विद्यालयो में प्रवेश अनुपात की जांच जाँच कर कार्यवाही की माँग की।
2- में राईट टू एजुकेशन कोटे से आदेशित दाखिले से इनकार कर विद्यालयो पर सख्त कार्यवाही किये जाने व विभाग ,विद्यालय की मिलीभगत से छात्र / छात्राओं के हक अतिक्रमण कर लचीला रुख अपनाने पर सख्त कार्यवाही की जाने की माँग की।
3- जिला शुल्क नियामक समिति बैठक आहूत कर शिक्षा से वंचित बैठे छात्र छात्राओं के समाधान की माँग की।
संस्था संरक्षक मनोज शर्मा ने कहा है , राईट टू एजुकेशन के तहत दाखिले में अल्पसंख्यक विद्यालय यह कहकर बच्चों के दाखिले से इंकार कर रहे है , वह उनका विद्यालय इस नियम को मानने के लिये बाध्य नही है , अल्पसंख्यक विद्यालय पर rte का नियम लागू नही है , इस पर आगरा के नामचीन विद्यालय सेंट एंथोनी के पत्र की प्रीति , जिलाधिकारी महोदय को सोपते हुये , मनोज शर्मा ने कहा ,संस्था की जानकारी के अनुसार किसी भी अल्पसंख्यक संस्था को अन्य समुदाय के दखिले करने हेतु
एक अनुपात तय किया गया है , बहुत सारे अल्पसंख्यक विद्यालय नियम की धज्जियां उड़ाते हुये बहुत अधिक अनुपात में अन्य समुदाय के प्रवेश ले रखें है , व बेसिक शिक्षा विभाग ने राईट टू एजुकेशन में निश्चित किये गये दाखिले ,अल्पसंख्यक विद्यालय के लिये दाखिला निश्चितता का पत्र जारी करने से पहले विभाग ने नियम की अनदेखी की और अविभावक के शोषण में भागीदारी की , अतः जिम्मेदारों पर जाँच करा कर सेवा में कमी मानकर वैधानिक कार्यवाही की जाये , साथ ही अल्पसंख्यक का तमगा लगा कर नियमो की धज्जियां उड़ा रहे विद्यालयों पर सख्त कार्यवाही की जाये ।
संस्था संरक्षक ने जिलाधिकारी को बताया 6 मई को उप मुख्यमंत्री जी के ज्ञापन पर आपने विभाग से आख्या माँगी थी जिसमें आख्या प्रतिलिपि मुझे प्राप्त हुई है , किंतु संस्था आख्या से संतुष्ट निहि है , संस्था आज भी यही मानती है 20 मई 2021 मुख्य सचिव आराधना शुक्ला जी के शाशन आदेश का पालन नही किया गया है , विद्यालयो ने पूरी फीस बसूली है ,अतः संस्था अनुरोध करती है , शाशन आदेश अनुसार अविभावको को दी गयी रियायत विद्यालय के बसूली गये शुल्क में से वापिसी की जाये अथवा अग्रिम शुल्कों में समायोजित कर अविभावक को राहत दिलवायीं जाये, अथवा उस आदेश पर कोई निरस्तीकरण अथवा संसोधित आदेश पारित हुआ है तो संस्था को उपलब्ध करवाया जाये ।
संस्था के अमर सिंह सेंगर ने ,कहा है , जो प्राइवेट विद्यालय नियम अनुसार राईट टू एजुकेशन के दाखिले विभागीय लिस्ट ,नोटिस जारी करने बाद भी दाखिला देने में तरह तरह के प्रपंच रचकर विभागीय मिली भगत से बच्चों के हक पर अतिक्रमण कर बैठे हैं , ऐसे विद्यालय व विभागीय कर्मचारियों पर जाँच करा कर सख्त कार्यवाही की जाये।
संस्था के प्रवीन सक्सेना ने , संस्था को 2022 के आगरा जनपद में राईट टू एजुकेशन के तहत निश्चित किये गये दाखिलों का पूरा विवरण , अविभावक के नाम पाते व मोबाईल नम्बर सहित , अविभावक हित मे निःशुल्क उपलब्ध करायेजाने की मांग की।
संस्था ने अतिशीघ्र जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक आहूत कर संस्था बुलाने की माँग की , जिससे कॅरोना काल के दौरान फीस जमा नही कर पाने की वजह से जो बच्चे घर बेठ गये हैं, उनका समाधान हो सके।
ज्ञापन देने वाले प्रतिनिधि मंडल में संस्था संरक्षक मनोज शर्मा के साथ , अरुण भाटिया , प्रवीण सक्सेना , दीपक वर्मा , शोभित जेटली , अमर सेंगर , अरुण मिश्रा आदि की उपस्थिति प्रमुख थी।
