हिन्दुस्तान वार्ता।आगरा देहात
कीठम से भांडई तक पूर्व में बाईपास रेल लाइन भूमि अधिग्रहण में प्रशासन द्वारा समझौते/सहमति पर वायदा खिलाफी एवं होने वाले अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण के विरोध में किसानों का प्रतिनिधि मण्डल उपजिलाधिकारी अनिल कुमार सिंह व उप जिलाधिकारी न्यायिक सृष्टि सिंह को संयुक्त रुप से मिलकर ज्ञापन सौंपा।
किसानों की निम्न बिंदुओं पर समस्या से अवगत कराया । =================
1. भारतीय रेलवे विभाग के लिए उत्तर प्रदेश शासन/ प्रशासन द्वारा कीठम से भांडई तक बाईपास रेल लाइन भूमि अधिग्रहण हेतु वर्ष 2021 में अधिग्रहण प्रकिया शुरु की गई ।
2 . 26 किलोमीटर लम्बाई के बाईपास रेल लाइन भूमि अधिग्रहण में 23 गांवों के किसानों की करीब 150 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाना था।
3. उक्त भूमि अधिग्रहण के विरोध में किसानों के द्वारा (14 अप्रैल 2022 से 9 जुलाई ) 87 दिनों तक गांव नानपुर मोड़ मिढ़ाकुर पर धरना प्रदर्शन किया गया।
4. उक्त भूमि अधिग्रहण के विरोध/विभिन्न मांगो को लेकर किए गए आंदोलन में किसानों एव जिला प्रशासन द्वारा नामित उप जिलाधिकारी किरावली श्रीमान अनिल कुमार सिंह के मध्य(किरावली तहसील क्षेत्र के मुरैण्डा, भिलावटी, कुकथला व नागर सहित सदर तहसील क्षेत्र के खेड़ा भागौर )
पांच गांवों के किसानों का मुआवजा बढ़ाए जाने सहित अन्य सभी गांवों की विभिन्न समस्याओं की मांगो को लेकर समझौता / सहमति हुई।
5. प्रशासन व किसानों के मध्य हुए समझौते/ सहमति में 3 माह से अधिक समय हो चुका है, लेकिन प्रशासन के द्वारा किसानों की मुख्य रूप से मुआवजा राशि बढ़ाए जाने सहित अन्य विभिन्न मांगो को अभी तक अमल में नहीं लाया गया हैं।
6. उक्त बाईपास रेल लाइन के अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही के लिए दिनांक 18/10/22 को समाचार पत्रों में प्रकाशित राजाज्ञा ज्ञात हुआ है। अतिरिक्त अधिग्रहण का पुरुजोर विरोध किया जायेगा। इस बार किसान अपनी सभी मांगों को अधिग्रहण से पूर्व मनवाकर ही जमीन का अधिग्रहण होने देंगें।
कीठम से भांडई तक बाईपास रेल लाइन भूमि अधिग्रहण विरोध संघर्ष समिति के संयोजक चौधरी दिलीप सिंह, दाताराम प्रधान, नरेन्द्र प्रधान, दिगम्बर सिंह, जगन सिंह भगोर, राजू, दीवान सिंह, बॉबी ने कहा है कि किसानों की अधिग्रहित भूमि में किसानों व प्रशासन के मध्य हुए समझौते/सहमति पर अमल किए जाने एव होने वाले भूमि अधिग्रहण से पूर्व ही प्रभावित किसानों की सभी मांगों को प्रशासन के द्वारा 15 दिनों में पूरा नहीं किया गया,तो किसान महापंचायत करेंगे, पंचायत में फैसला लेकर बड़े आंदोलन की रणनीति तैयार करेंगें।
चौधरी दिलीप सिंह
संयोजक
बाईपास रेल लाइन भूमि अधिग्रहण विरोध संघर्ष समिति।
