ने.चैम्बर ने की मांग:"एक देश-एक वोटर लिस्ट"मा.विधि एवं न्याय मंत्री एवं मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रेषित किए पत्र।

हिन्दुस्तान वार्ता। ब्यूरो

आगरा:13 सितम्बर,चैम्बर के कार्यालय से अध्यक्ष राजेश गोयल की अध्यक्षता में देश हित में" एक देश- एक चुनाव" की तर्ज पर 'एक देश-एक वोटर लिस्ट" पर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में गंभीर चर्चा हुई और एकमत होकर सुझाव आया कि माननीय विधि एवं न्याय मंत्री एवं मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र प्रेषित किया जाये कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाई जा रही मुहिम, "एक देश- एक चुनाव"की तर्ज पर, "एक देश-एक वोटर लिस्ट" की मांग की जाए।

चैम्बर अध्यक्ष राजेश गोयल ने बताया कि वर्तमान में विभिन्न चुनावों के लिये अलग-अलग वोटर लिस्ट बनी हुई हैं, जिसमें कोई न कोई कमी होने के कारण मतदाताओं की क्रम संख्या समान नहीं होती है और अपडेशन का काम सभी मतदाता सूचियों में एक साथ नहीं हो पाता है। इसलिये कई वोटर लिस्टों में अपडेट नहीं होने से कई मतदाता सूचियों में मतदाता का नाम नहीं होता है और वह चुनावों में अपने मत का प्रयोग करने से वंचित रह जाता है। लोकतंत्र में किसी नागरिक को मत से वंचित किया जाना उसके साथ एक बड़ा अन्याय है,क्योंकि वह अपने मन मुताबिक अपने मत का अधिकार नहीं कर पाता जो आम नागरिक का देश की प्रगति में एक मात्र अधिकार है।

पूर्व अध्यक्ष एवं जनसम्पर्क समन्वय प्रकोष्ठ चेयरमैन मनीष अग्रवाल ने बताया  कि"एक देश-एक चुनाव"की मुहिम के साथ-साथ सभी प्रकार के चुनावों हेतु एक ही वोटर लिस्ट होनी चाहिए,क्योंकि मतदाता के पास वोटर कार्ड भी एक ही होता किन्तु वोटर कार्ड होते हुए भी कई वोटर लिस्ट में उसका नाम गायब होता है। वर्तमान में पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक खाता, पीएफ खाता आदि में यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) आवंटित किये जा रहे हैं। तो क्यों न इसी तर्ज पर मतदाताओं के वोटर कार्ड पर यूनिवर्सल नंबर आवंटित करते हुए सभी चुनावों के लिए, एक ही मतदाता सूची बनाई जाए, जिससे कोई मतदाता किसी चुनाव में अपने मत के अधिकार से वंचित न हो। इससे लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी तथा फर्जी वोटिंग की संभावना नहीं होगी।