हिन्दुस्तान वार्ता।✍️ बृज खंडेलवाल
भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में पोलैंड और यूक्रेन की यात्राओं ने विदेश नीति विशेषज्ञों को हैरान कर दिया है। भारत के कूटनीतिक संतुलन को दरअसल दुनिया को गुट बाजियों, दादागिरी , से मुक्त करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। विशेषज्ञ इसे एक साहसिक रणनीति के रूप में देखते हैं, जो देश के "हितों को पहले" के सोच द्वारा निर्देशित है। इस दृष्टिकोण ने भारत की भू-राजनीतिक स्थिति को और भी जटिल और सूक्ष्म बना दिया है,विशेष रूप से रूस के खिलाफ प्रतिबंधों का पालन करने के लिए लगातार पश्चिमी दबाव के मद्देनजर, जिसके साथ नई दिल्ली के संबंध मजबूत बने हुए हैं।
भू-राजनीतिक विभाजन के दोनों ओर के देशों के साथ जुड़कर, भारत कुशलतापूर्वक अंतरराष्ट्रीय संबंधों के खतरनाक परिदृश्य को नेविगेट कर रहा है, द्विआधारी गठबंधनों में शामिल होने से इनकार कर रहा है। इस व्यावहारिक दृष्टिकोण ने पर्यवेक्षकों के बीच भौंहें चढ़ा दी हैं,जो भारत के विरोधाभासी कदमों को समझने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
जैसा कि भारत आसान वर्गीकरण को धता बताते हुए अपना रास्ता बनाना जारी रखता है,इसकी कूटनीतिक चालें विदेश नीति विशेषज्ञों के बीच आकर्षण और बहस का विषय बनी रहने की संभावना है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने देश की विदेश नीति को आकार देने में आगे रहे हैं, इसे वैश्विक मंच पर एक स्वतंत्र और सक्रिय रुख की ओर ले जा रहे हैं। मोदी की कूटनीतिक रणनीति के प्रमुख स्तंभों में से एक विविध प्रकार के देशों के साथ संबंधों को पोषित करना रहा है, जिसमें रूस जैसे पारंपरिक सहयोगी से लेकर यूक्रेन,पोलैंड जैसे देशों के साथ नई साझेदारी बनाना और यहां तक कि नाटो सदस्यों के साथ जुड़ना शामिल है। यूक्रेन की अपनी हालिया यात्रा के दौरान,मोदी ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता की वकालत करने के अवसर का लाभ उठाया, संघर्षों के समाधान के रूप में युद्ध की निरर्थकता के प्रति आगाह किया। इस साहसिक रुख ने अंतरराष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा देने और संघर्ष क्षेत्रों में देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता का संकेत दिया।
मोदी की विदेश नीति के दृष्टिकोण को विदेश मंत्री जय शंकर की मुखर और सैद्धांतिक घोषणाओं द्वारा पूरित किया गया है, जो लगातार स्वतंत्र, निष्पक्ष और भारत-प्रथम कूटनीति के मूल्यों पर जोर देते रहे हैं। इन स्पष्ट नीति निर्देशों ने भारत को वैश्विक मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में मदद की है, जिससे राष्ट्रों के समुदाय के बीच उसका कद और प्रभाव बढ़ा है। भारत के कूटनीतिक प्रयासों को बढ़ावा देने वाले कारकों में से एक दुनिया भर में फैले इसके प्रवासी समुदाय से मिलने वाला महत्वपूर्ण समर्थन है। इस प्रभावशाली लॉबी ने भारत के हितों और दृष्टिकोणों को सामने लाने में एक मूल्यवान संपत्ति के रूप में काम किया है, जिससे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर वैश्विक दक्षिण का प्रतिनिधित्व करने वाली आवाज़ के रूप में इसकी विश्वसनीयता बढ़ी है।
नाटो के भीतर पारंपरिक पश्चिमी सहयोगियों सहित कई देशों के साथ भारत की सक्रिय भागीदारी के बावजूद, चीन के साथ इसके संबंध जटिलताओं से भरे हुए हैं। दो एशियाई दिग्गजों के बीच लगातार सीमा विवाद ने उनके द्विपक्षीय संबंधों में गतिरोध पैदा कर दिया है, जिससे प्रमुख मुद्दों पर आम जमीन तलाशने में चुनौतियां पैदा हो गई हैं।
फिर भी,यह उल्लेखनीय है कि भारत और चीन के बीच आर्थिक संबंधों में उनके राजनीतिक मतभेदों के बावजूद कोई महत्वपूर्ण गिरावट नहीं आई है। दोनों देशों के बीच व्यापार संबंध लचीले बने हुए हैं, जो दोनों देशों द्वारा अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों को अलग-अलग करने में अपनाए गए व्यावहारिक दृष्टिकोण को दर्शाता है।
अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के भव्य परिदृश्य में, मोदी की साहसिक पहल और स्वतंत्र कार्रवाई ने भारत को वैश्विक मामलों में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में फिर से स्थापित किया है। विविध देशों के साथ साझेदारी को बढ़ावा देने और शांति एवं सहयोग को बढ़ावा देने के ज़रिए, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय निर्णय लेने की मेज पर एक प्रमुख स्थान हासिल किया है।
जैसा कि मोदी वैश्विक राजनीति की जटिलताओं को नेविगेट करना जारी रखते हैं और भारत को वैश्विक दक्षिण की एक विश्वसनीय आवाज़ बनने की दिशा में आगे बढ़ाते हैं, उनकी दृढ़ विदेश नीति दृष्टिकोण और रणनीतिक जुड़ाव लंबे समय में देश के लिए समृद्ध लाभांश देने की संभावना है। व्यावहारिकता, सिद्धांत और दूरदर्शिता के मिश्रण के साथ, मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व मंच पर अपने लिए एक अद्वितीय स्थान बना रहा है - 21वीं सदी में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की विकसित गतिशीलता का एक प्रमाण।
मोदी की विदेश नीति ने बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (BIMSTEC) और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) जैसी पहलों के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने पर भी ध्यान केंद्रित किया है। इन प्रयासों का उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, कनेक्टिविटी को बढ़ाना और जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद जैसी आम चुनौतियों का समाधान करना है। क्षेत्रीय स्थिरता और विकास को प्राथमिकता देकर, मोदी यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि भारत दक्षिण एशिया और उससे आगे के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए।
( लेखक,वरिष्ठ पत्रकार हैं )
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