22 ,23 ,24 जून 2025 को आगरा में होने वाले फ़ूड एक्सपो एंड कॉन्क्लेव के लिए मुख्य सचिव को दिया आमंत्रण
फ़ूड एक्सपो एंड कॉन्क्लेव 2025 के इस आयोजन में उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण विभाग करेगा सहभागिता और योजनाओ के लाभ के बारे में देगा जानकारी
हिन्दुस्तान वार्ता।ब्यूरो
आगरा। प्रदेश के उद्यान, रेशम एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अपर मुख्य सचिव बीएल मीना के आगरा आगमन पर चेंबर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन (CFPIA) के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य भेंट कर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से जुड़ी समस्याओं और सुझावों को उनके समक्ष रखा। इस अवसर पर सीएफपीआईए की ओर से आगरा आगमन पर उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत एवं अभिनंदन किया गया।
प्रतिनिधिमंडल में सीएफपीआईए अध्यक्ष राजकुमार भगत, चीफ एडवाइजर मनीष अग्रवाल,उपाध्यक्ष आशीष गर्ग और सचिव विकास चतुर्वेदी शामिल रहे।
अपर मुख्य सचिव ने उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 की एक प्रति अध्यक्ष राजकुमार भगत को सौंपते हुए कहा कि राज्य सरकार उद्यमियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विस्तार के लिए फूड पार्कों की संख्या बढ़ाई जा रही है और अनुदान एवं सुविधाएं तेजी से उपलब्ध कराई जा रही हैं।
इस अवसर पर अध्यक्ष राजकुमार भगत ने कहा कि सरकार की नीति सराहनीय है,लेकिन इसकी जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन अत्यंत आवश्यक है। आगरा में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की संख्या लगातार बढ़ रही है,ऐसे में स्थानीय स्तर पर समस्याओं का समाधान जरूरी है आगरा में फ़ूड पार्क की स्थापना के साथ फ़ूड इंडस्ट्री क्लस्टर बेस्ड हो सकती है ।
चीफ एडवाइजर मनीष अग्रवाल ने कहा, फूड प्रोसेसिंग उद्योग देश की अर्थव्यवस्था का एक सशक्त आधार बन सकता है, यदि इसे संरचनात्मक समर्थन मिले। हम चाहते हैं कि योजनाओं की जानकारी उद्यमियों तक सीधी पहुंचे और समयबद्ध प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए।
उपाध्यक्ष आशीष गर्ग ने विशेष रूप से आगरा में फूड पार्क की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा, आगरा में फूड पार्क की स्थापना शीघ्र कराई जाए, ताकि स्थानीय उद्यमियों को गुणवत्ता वाले इंफ्रास्ट्रक्चर और एकीकृत सुविधाएं मिल सकें।
सचिव विकास चतुर्वेदी ने कहा,हमारे उद्योग को न केवल वित्तीय सहयोग की आवश्यकता है, बल्कि तकनीकी प्रशिक्षण, परीक्षण सुविधाएं और लाइसेंसिंग की प्रक्रिया में सरलता की भी जरूरत है। हम सरकार से दीर्घकालिक नीति समर्थन की अपेक्षा करते हैं।
प्रतिनिधिमंडल द्वारा प्रस्तुत सभी सुझावों को अपर मुख्य सचिव ने गंभीरता से सुना और यथासंभव समाधान का आश्वासन दिया।
प्रतिनिधि मंडल ने अपर मुख्य सचिव को 22, 23 और 24 जून 2025 को आगरा में होने वाले फ़ूड एक्सपो एंड कॉन्क्लेव के लिए आमंत्रण दिया।
फ़ूड एक्सपो एंड कॉन्क्लेव 2025 के इस आयोजन में उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण विभाग सहभागिता करेगा और योजनाओं के लाभ के बारे में जानकारी देगा।
अपर मुख्य सचिव सभी पदाधिकारियों का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा की खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना के लिए क्रय की गयी भूमि हेतु स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति खाद्य प्रसंस्करण के बजट से राज्य स्तरीय एम्पोवेरेद कमेटी से स्वीकृत उपरांत पूर्ति की जाएगी।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए मंडी का लइसेंस :
मंडी शुल्क और उपकर के भुगतान के सम्बन्ध में पुरे उत्तर प्रदेश को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए एक बाजार क्षेत्र मन जायेगा तथा उत्तर प्रदेश के किसी भी मंडी का लइसेंसधारी पूरे उत्तर प्रदेश में कार्य करने के लिए अधिकृत होगा।
निर्यात प्रोत्साहन अनुदान :
प्रदेश में स्थापित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों द्वारा निर्यात किये जाने वाले उत्पाद पर (नेपाल,बांग्लादेश एवं भूटान को छोड़कर) परिवहन की वास्तविक लगत पर 25 % की सब्सिडी प्रदान की जाएगी
उन्होंने कहा की आगरा कोल्ड चैन का बड़ा सेण्टर है कोल्ड चैन के लिए उद्योग निति 2023 के लिए विशेष प्रावधान रखे हुए है।
प्रसंस्करण इकाई को सीधे बेचे जाने कृषि उत्पाद के लिए मंडी शुल्कः और उपकर से छूट विशेष प्रावधान है।
