लापरवाह अधिकारियों को देना होगा स्पष्टीकरण।

 



आगरा। हि वार्ता

मण्डलायुक्त अमित गुप्ता ने आज आयुक्त सभागार में मण्डलीय विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की।

बैठक में मण्डलायुक्त ने 50 करोड़ रुपये की लागत से अधिक की परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये कि जो भी कार्य लम्बित है, उसे शीघ्रता के साथ आवश्यक कार्यवाही करते हुए पूर्ण करायी जाय। उन्होंने बीएसयूपी के तहत नरायच में बनाये गये आवासों के सम्बन्ध में निर्देश दिये कि सम्बन्धित ठेकेदार के विरूद्ध ब्लैकलिस्ट एवं एफआईआर दर्ज कराये जाने की कार्यवाही की जाय। उन्होंने कहा कि जो भी पार्क चिन्हित किये गये हैं, उन पार्कों के सौन्दर्यीकरण का कार्य समय से पूर्ण किया जाय एवं जो मामले न्यायालय के अधीन लम्बित है, उसमें प्रभावी पैरवी की जाय, जिससे कार्य शीघ्र प्रारम्भ हो सकें।  उन्होंने कहा कि नहरों की सिल्ट सफाई आदि कार्य कराये जाने हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष धनराशि व्यय नहीं किया गया है तो सम्बन्धित अधिकारी का स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाय।

बैठक में बताया गया कि फतेहाबाद रोड पर पेड़ों की कटान हेतु न्यायालय से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है एवं पीडब्ल्यूडी द्वारा वन विभाग को निर्धारित धनराशि जमा करने में विलम्ब किया जा रहा है, जिस पर मण्डलायुक्त ने सम्बन्धित अधिकारी की जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि कुपोषित बच्चों के परिजनों को गोवंश दिये जाने की भी कार्यवाही की जाय तथा गोवंश को व्यक्तिगत संरक्षण में दिये जाने हेतु भी लक्ष्य निर्धारित किया जाय। उन्होंने आयुष्मान भारत योजनान्तर्गत गोल्डन कार्ड बनाये जाने में तेजी लाने के निर्देश दिये। इस सम्बन्ध में उन्होंने सीएमओ को निर्देशित किया कि वे सीएचसी एवं पीएच सी पर आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के साथ बैठक कर उन्हें प्रेरित करें, जिससे अधिक से अधिक गोल्डन कार्ड बनाया जा सकें। उन्होंने कहा कि बच्चो के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु स्कूलों में कैम्प आयोजित किया जाय, जिसमें आंगनबाड़ी एवं आशा कार्यकत्रियों की उपस्थिति शत्-प्रतिशत् सुनिश्चित किया जाय। उन्होंने कहा कि राशन दुकानों का आवंटन स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को वरीयता से किया जाय।

बैठक में मण्डलायुक्त ने कोविड टीकाकरण की प्रतिशत अपेक्षा के अनुरूप कम पाये जाने पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए प्रगति लाने के निर्देश मुख्य चिकित्साधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय कर श्रम विभाग की जनकल्याणकारी योजनाओं से पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित किया जाय।